नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देने के साथ, केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 2022-23 में 5.54 लाख करोड़ रुपये से 35.4 प्रतिशत बढ़ाकर 2023-24 में 7.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं का विशेषज्ञों ने स्वागत किया। मंत्री ने बताया था कि पूंजीगत व्यय 2019-20 के व्यय के 2.2 गुना से अधिक हो गया है और यह 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.9 प्रतिशत होगा।
मंत्री ने कहा कि निजी निवेशों को अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से बढ़ने के लिए सार्वजनिक निवेश को आगे बढ़ाना चाहिए।
एक अनुमान के अनुसार सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय का प्रत्येक रुपया एक या दो साल के भीतर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 2-3 रुपये जोड़ता है। दूसरी ओर राजस्व व्यय, जैसे नकद हस्तांतरण, सकल घरेलू उत्पाद में 90 से 99 पैसे जोड़ता है।
पूंजीगत व्यय में वृद्धि से सरकार को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सभी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया।
अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए, सरकार ने देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 2020-2025 की अवधि के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी ढांचा निवेश के साथ राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) शुरू की थी।
एनआईपी को 6,835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च किया गया था, जो 34 उप-क्षेत्रों को कवर करते हुए 9,000 से अधिक परियोजनाओं तक विस्तारित हो गया है। एनआईपी से परियोजना की तैयारी में सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
इसी तरह गति शक्ति (इंफ्रास्ट्रक्च र डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान) को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्च र कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाया जा सके। यह बुनियादी ढांचे की अंतिम मील कनेक्टिविटी को भी सुगम बनाएगा और लोगों के लिए यात्रा के समय को भी कम करेगा।
अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में क्रमिक वृद्धि से सड़क और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे पर खर्च निजी पूंजीगत खर्च को आकर्षित करने में सक्षम होगा, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि को पटरी पर लाने में मदद करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार सार्वजनिक कैपेक्स के व्यापक गुणक प्रभाव की उम्मीद करती ह,ै जो अधिक नौकरियां पैदा कर सकता है, साथ ही साथ मांग भी बढ़ा सकता है, जिससे पूंजीगत व्यय पर अधिक पैसा खर्च करने के लिए व्यवसायों और उद्योग का नेतृत्व किया जा सकता है।
उद्योग निकायों ने कैपेक्स में पर्याप्त वृद्धि की सरकार की पहल का स्वागत किया है। विशेषज्ञों ने कहा, विकास चक्र को गति में रखने के लिए निवेश और खपत को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। हमें यह जानकर खुशी हुई कि सरकार ने पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय पर जोर देना जारी रखा है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिति के बीच सही दिशा में एक कदम है, जो अभी भी सहज नहीं है।
एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, पूंजीगत व्यय में 33 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 10 लाख करोड़ रुपये का उछाल स्पष्ट रूप से भारत को लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने में मदद करने के संकल्प को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है, इससे केंद्र का प्रभावी पूंजी निवेश 13.7 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 4.5 प्रतिशत हो गया है।
--आईएएनएस
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