श्रीनगर, 27 फरवरी (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को 192 करोड़ रुपये की बिजली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।जिन 25 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें 50 करोड़ रुपये की लागत वाले 22 रिसीविंग स्टेशन शामिल हैं; 62.88 करोड़ रुपये की लागत वाली स्मार्ट मीटरिंग परियोजना और 79.27 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट मीटरिंग ऐप - स्मार्ट बिल सहुलियत, और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली।
उपराज्यपाल की उपस्थिति में, केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन के लिए पीईएसएल (पीजीसीआईएल), आरईसीपीडीसीएल और एनटीपीसी के साथ क्रमश: 1,814 करोड़ रुपये और 2,174 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
बिजली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लोगों को समर्पित करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि सोमवार को उद्घाटन की गई परियोजनाएं मौजूदा वितरण क्षमता को बढ़ाएगी और संबंधित क्षेत्रों में घरों और मौजूदा और आगामी औद्योगिक इकाइयों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के तहत परियोजनाओं के पूरा होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को 24 घंटे गुणवत्ता वाली बिजली प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करने में काफी मदद मिलेगी।
नए रिसीविंग स्टेशनों के निर्माण और मौजूदा स्टेशनों के विस्तार के लिए शुरू की गई परियोजनाओं से लोगों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उपराज्यपाल ने कहा, हमने केंद्र प्रायोजित योजनाओं/पीएमडीपी परियोजनाओं के तहत बड़ी क्षमता हासिल की है। 195 परियोजनाओं में से 135 पूरी हो चुकी हैं और शेष 60 परियोजनाएं आने वाले महीनों में पूरी हो जाएंगी।
उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में बिजली परि²श्य, जो दशकों से जर्जर स्थिति में था, ने पिछले वर्षों की तुलना में विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में अधिक बिजली की आपूर्ति के साथ एक बड़ा बदलाव देखा है। कश्मीर घाटी में, चरम मांग को सक्षम करने के लिए सर्दियों के दौरान अतिरिक्त क्षमताएं बनाई गईं और पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक बिजली की आपूर्ति की गई।
उन्होंने कहा कि पहली बार एक साल में कुल 30 ग्रिड स्टेशनों में से 11 स्टेशनों का विस्तार किया गया है। सिन्हा ने कहा, जम्मू क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति में नई प्रणाली क्षमताओं को जोड़ने के बाद सुधार हुआ है। ये पहल समावेशी विकास और आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं।
--आईएएनएस
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