चेन्नई, 7 अप्रैल (आईएएनएस)। सरकारी स्वामित्व वाली गैर-जीवन बीमा कंपनियों की यूनियन जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन (जीआईईएआईए) ने कंसल्टेंसी फर्म ईवाई का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने की मांग की है। जर्मन सरकार द्वारा ऑडिट फर्म ए की जर्मन शाखा पर 5 लाख यूरो का जुर्माना लगाने और दो साल के लिए कुछ प्रकार के ऑडिट लेने पर प्रतिबंध लगाने का हवाला देते हुए जीआईईएआईए के महासचिव त्रिलोक सिंह ने कहा कि फर्म का सीएजी द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के पुनर्गठन संबंधी रिपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए।
सिंह के अनुसार, वित्तीय सेवा विभाग के कुछ अधिकारियों के दबाव में, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन आँख मूंदकर ए की रिपोर्ट को लागू कर रहा है, जिसमें कार्यालयों के बंद/विलय और जल्दबाजी में प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) थोपना शामिल है।
सिंह ने एक बयान में कहा, यह अजीब है कि पीएसजीआई (सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा) कंपनियों के प्रबंधन ने कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ पूरी रिपोर्ट साझा नहीं की है और एकतरफा तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
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