मौद्रिक नीति : आरबीआई बरकरार रख सकता है रेपो रेट

चेन्नई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और बैंक ऑफ बरौदा के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने की संभावना है और इस वित्तीय वर्ष में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई की एमपीसी अपनी आगामी बैठक में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पूर्वानुमान को संशोधित करेगी।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के मुताबिक, आरबीआई 6.5 फीसदी पर रेपो रेट के साथ अपनी रोक जारी रखेगा। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं।

केयर रेटिंग्स ने कहा, "पहली छमाही में आर्थिक उत्पादन में मजबूत विस्तार के साथ आर्थिक परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है, जिससे दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। आरबीआई वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने पहले के विकास अनुमानों को लगभग 20-30 बीपीएस तक संशोधित कर सकता है।"

हालांकि कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण मांग में, विशिष्ट चुनौतियां बनी हुई हैं। केयर रेटिंग्स के अनुसार, उम्मीद से कम ख़रीफ़ उत्पादन और रबी की बुआई के कारण कृषि विकास दर धीमी बनी हुई है।

मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ है, लेकिन खाद्य कीमत चिंता का कारण बनी हुई है। कृषि उत्पादन में गिरावट से मुद्रास्फीति के आंकड़ों में अतिरिक्त वृद्धि का जोखिम पैदा हो सकता है।

मुद्रास्फीति पर सतर्क रहते हुए आरबीआई द्वारा आर्थिक वृद्धि को समर्थन जारी रखने की संभावना है।

केयर रेटिंग्स ने कहा, "हमारा अनुमान है कि आरबीआई अपनी नीतिगत दरों और रुख को अपरिवर्तित रखेगा। हमें इस वित्तीय वर्ष में आरबीआई द्वारा दरों में कोई और बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है।"

आईसीआरए लिमिटेड की अदिति नायर ने कहा, "वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी डेटा एमपीसी के पिछले पूर्वानुमान की तुलना में काफी अधिक है, और खाद्य मुद्रास्फीति के विभिन्न पहलुओं पर जारी चिंताओं के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि एमपीसी दिसंबर 2023 की समीक्षा में रोक को जारी रखेगी।"

बैंक ऑफ बड़ौदा (NS:BOB) के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, "जीडीपी में दूसरी तिमाही में देखी गई उच्च वृद्धि यह आश्वासन देती है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। पिछले कुछ महीनों में कम मुख्य मुद्रास्फीति के आंकड़े इस बात की तसल्ली देंगे कि दरें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति के अस्थिर होने की संभावना है।"

--आईएएनएस

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