नई दिल्ली, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के विजिटिंग एक्सपर्ट जेफ्री मैकडोनाल्ड का कहना है कि जनवरी की शुरुआत में बांग्लादेश के संसदीय चुनाव होने के साथ, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और अंतरिम चुनाव के समय की सरकार की स्थापना के लिए विपक्ष का दबाव चरम पर पहुंच गया है, जिससे देश की सड़कों और राजनीति में उथल-पुथल मच गई है।उन्होंने कहा, ''राजनीतिक समझौते का कोई संकेत नजर नहीं आने के कारण, बांग्लादेश के जनवरी के चुनावों से इसके गहरे राजनीतिक विभाजन को सुधारने में कोई खास मदद नहीं मिलेगी।''
हालांकि, बीएनपी सार्वजनिक रूप से अहिंसा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को पद से हटाने के लिए चुनाव बहिष्कार और सड़कों पर नाकाबंदी की इसकी रणनीति ने राज्य के साथ टकराव को मजबूर कर दिया है जो अनिवार्य रूप से हिंसक हो गया है।
बांग्लादेश में चुनाव अवधि के दौरान नाकाबंदी, सड़क हिंसा और भारी पुलिस प्रतिशोध का वर्तमान चक्र एक लंबे इतिहास की याद दिलाता है। संसदीय चुनाव निर्धारित होने के साथ, बीएनपी ने चुनाव रद्द करने के लिए लगातार हड़ताल का आह्वान किया है, लेकिन, एएल ने विपक्ष पर अपना दबाव कम करने का कोई संकेत नहीं दिखाया है।
शुजान के सचिव बदीउल आलम मजूमदार लिखते हैं, ''अगला चुनाव लोकतांत्रिक बांग्लादेश के प्रति हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करेगा, बल्कि यह हमें एक राष्ट्र के रूप में गहरे समुद्र की ओर ले जाएगा।"
मजूमदार ने लिखा कि अपकमिंग एकतरफा चुनाव को कानूनी अर्थों में चुनाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीएनपी की भागीदारी के अभाव में कोई वैध विकल्प नहीं होगा। इस तरह के चुनाव से चुनाव आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में मदद नहीं मिलेगी।
उन्होंने कहा कि चूंकि 28 अक्टूबर के बाद से कई मामले दर्ज किए गए हैं और अधिकांश बीएनपी नेता अब या तो जेल में हैं या छिपे हुए हैं। यह लगभग तय है कि आने वाला चुनाव फिर से एकतरफा होगा। इस समय स्थिति गंभीर चिंताओं से भरी है।
एक आर्टिकल में कहा गया है कि पहली चिंता यह है कि मुख्य विपक्ष और अन्य प्रमुख दलों की भागीदारी के बिना एकतरफा चुनाव कानूनी दृष्टिकोण से भी चुनाव के योग्य नहीं हो सकता है।
मजूमदार ने लिखा, ''दूसरी चिंता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्यावरण से संबंधित है। 25 अक्टूबर को सीईसी ने खुद स्वीकार किया कि चुनाव के लिए उपयुक्त माहौल अनुपस्थित था।
फिर 28 अक्टूबर की हिंसा हुई, जिसके कारण पुलिस ने कई मामले दर्ज किए। हजारों बीएनपी कार्यकर्ताओं को फंसाया और उसके लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे खेल का मैदान पूरी तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में झुक गया।
इस स्थिति में अधिकांश, यदि सभी नहीं, संभावित बीएनपी उम्मीदवार 30 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाएंगे, भले ही वे आगामी चुनाव में भाग लेने का फैसला करें।
फिर भी, चुनाव आयोग ने झुके हुए चुनावी क्षेत्र की अनदेखी करते हुए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया, जिससे एकतरफा चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ और सत्तारूढ़ दल की सत्ता में बने रहने को सुनिश्चित किया गया। अत्यधिक पक्षपातपूर्ण नौकरशाही और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उस परिणाम को सुनिश्चित करेंगी।
तीसरा, बीएनपी और अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी के बिना वर्तमान शासन की वैधता का संकट बना रहेगा।
जैसा कि हम जानते हैं साल 2014 में एकतरफा चुनाव हुआ था, जिसमें मतदाताओं द्वारा एक भी वोट डाले बिना 153 सांसद "निर्वाचित" हुए थे। मजूमदार ने लिखा कि साल 2018 का चुनाव हालांकि भागीदारीपूर्ण था, लेकिन एक रात पहले मतपेटियों को भरने से धोखाधड़ी सामने आई।
एक अध्ययन में सर्वेक्षण में शामिल 50 निर्वाचन क्षेत्रों में से 47 में चुनावी अनियमितताएं पाई गईं, जैसे एक रात पहले मतपत्रों पर मोहर लगाना और चुनाव के दिन बूथों पर कब्जा करके मतपेटियों को भरना आदि।
शुजान द्वारा एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से चुनाव आयोग से प्राप्त केंद्र-वार चुनाव परिणामों के विश्लेषण में पाया गया कि 103 निर्वाचन क्षेत्रों में 213 मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वोट डाले गए और 75 निर्वाचन क्षेत्रों में 587 मतदान केंद्रों में 100 प्रतिशत वोट एक ही प्रतीक पर डाले गए।
इसके अलावा, बीएनपी को 1,177 केंद्रों पर शून्य वोट मिले, जातीय पार्टी को 3,388 केंद्रों पर शून्य वोट मिले, और यहां तक कि अवामी लीग को दो केंद्रों पर शून्य वोट मिले, जो दर्शाता है कि वे सभी मनगढ़ंत संख्याएं थीं। उन्होंने कहा कि इन दो विवादास्पद चुनावों ने सत्तारूढ़ पार्टी के लिए विश्वसनीयता का संकट पैदा कर दिया।
--आईएएनएस
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