संयुक्त राष्ट्र, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने विश्व निकाय के सदस्यों से बातचीत के जरिए सुरक्षा परिषद सुधार पर गतिरोध को दूर करने की अपील की है।सुरक्षा परिषद रिफॉर्म पर ग्लोबल साउथ थिंक टैंक के एक सम्मेलन में उन्होंने बुधवार को कहा, "दुनिया भर में संघर्ष फैल रहा है, ऐसे में सुरक्षा परिषद चिंताजनक स्थिति में फंसी हुई लगती है। ऐसा माना जाता है कि परिषद अपने मैंडेट को पूरा नहीं कर रही है। परिणामस्वरूप, पूरे संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता खतरे में है।"
"हमें एक ऐसी परिषद की आवश्यकता है जो अधिक संतुलित, अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, अधिक उत्तरदायी, अधिक लोकतांत्रिक और अधिक पारदर्शी हो।"
यूएनजीए प्रमुख ने कहा कि सुधार लाने के लिए, सदस्य देशों को बातचीत से मुद्दे का समाधान ढूंढना होगा।
"हमारा उद्देश्य सतत गतिरोध से आगे बढ़ने के तरीके ढूंढना और/या बनाना होना चाहिए।"
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन एल - 69 द्वारा किया गया था, जो भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के सहयोग से सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करने वाले दुनिया भर के 30 से अधिक देशों का एक समूह है।
भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने परिषद की वर्तमान संरचना को कालभ्रमित बताया जो "पिछले दशकों में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आए बदलावों के अनुकूल ढलने में विफल रही है"।
उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में ग्लोबल नॉर्थ के देशों की प्रधानता है, इसे बदलना होगा।
“परिषद को न केवल विस्तार करना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करते हुए लोकतंत्रीकरण भी करना चाहिए कि गैर-स्थायी सदस्यों की भी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका हो।"
उन्होंने कहा, "हम ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी मांग केवल प्रतिनिधित्व के लिए नहीं है बल्कि उन फैसलों में न्यायसंगत भागीदारी के लिए है जो सीधे हमारे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।"
ऑस्ट्रिया के स्थायी प्रतिनिधि अलेक्जेंडर मार्शचिक, जो परिषद सुधारों के लिए अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन) के सह-अध्यक्ष हैं, ने कहा कि "इस विचार को लेकर काफी समानता है कि सुरक्षा परिषद में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की जरूरत है"।
सम्मेलन का संचालन करने वाले ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन ने कहा कि सुधारों पर विचार करते समय, "हमें इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि महासभा को किस तरह से प्रयास करना चाहिए और परिषद की विकृतियों को सुधारने की क्षमता होनी चाहिए"।
उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में महासभा की भूमिका परिषद के अधीन है, यह एक विसंगति है।
उन्होंने कहा, "शायद यह ऐसा समय है जब हमें उस नए प्रारूप और उस नए ढांचे को खोजने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो काम करता है।"
ब्राजील के फंडाकाओ गेटुलियो वर्गास में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर ओलिवर स्टुएनकेल ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करना "शायद इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि सुधार कैसे संभव है"।
उन्होंने कहा कि "दो-तिहाई बहुमत के साथ (परिषद) वीटो को ओवरराइड करने की संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्षमता जैसे प्रस्ताव" पर विचार किया जा सकता है।"
दक्षिण अफ्रीका में फ़्यूचरलेक्ट के कार्यक्रम निदेशक सिथेम्बिले एमबेटे ने कहा कि यह अन्याय है कि "परिषद की लगभग 50 प्रतिशत बैठकें और इसके 70 प्रतिशत प्रस्ताव अफ्रीकी संघर्षों से संबंधित हैं, और फिर भी अफ्रीका के पास कोई स्थायी सीट नहीं है।”
लागोस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान के महानिदेशक ओ. ओसाघे ने कहा कि परिषद सुधार उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया की निरंतरता है।
उन्होंने कहा कि ग्लोबा नॉर्थ के देशों ने शांति और सुरक्षा से निपटने वाली परिषद की "कमोबेश महत्वपूर्ण समितियों पर एकाधिकार कर लिया है। उदाहरण के लिए, फ्रांस ने शांति स्थापना अभियानों और ब्रिटेन ने मानवीय मामलों पर एकाधिकार जमा लिया है।"
--आईएएनएस
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