संयुक्त राष्ट्र, 14 जनवरी (आईएएनएस)। लाल सागर क्षेत्र में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सभी सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा माना है। फिर भी हमेशा की तरह, अनिच्छापूर्वक उनकी निंदा करने वाले प्रस्ताव को अपनाने से आगे किसी भी तरह की कार्रवाई में वह असमर्थ रहा है।लेकिन इस संघर्ष में, अमेरिका ने हमेशा की तरह यमन के हूती-कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए एकतरफा कार्रवाई करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है।
हूती मिलिशिया लाल सागर क्षेत्र में नागरिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जो स्वेज नहर के माध्यम से एशिया और पूर्वी अफ्रीका को पश्चिम एशिया और यूरोप तथा अन्य क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
इस उलझे हुए परिदृश्य में, वे दावा करते हैं कि वे 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के लिए इज़रायल के बड़े पैमाने पर प्रतिशोध के तहत गाजा के लोगों के समर्थन में शिपिंग को बाधित करना चाहते हैं।
लाल सागर का मुंह बंद करने की उनकी कोशिशों की गूंज पूरी दुनिया में है और इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का खतरा है।
सार्वभौमिक भावनाओं को दर्शाते हुए, संयुक्त राष्ट्र में इक्वाडोर के उप स्थायी प्रतिनिधि आंद्रेस एफरेन मोंटाल्वो सोसा ने शुक्रवार को परिषद को बताया कि जहाजों पर हमलों का "क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है"।
कई मुद्दों पर एक-दूसरे का विरोध करने वाले अमेरिका और चीन यमन के हूती-नियंत्रित क्षेत्रों - जिनमें से कुछ नागरिक क्षेत्र थे - में लक्ष्यों पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों और बहरीन के साथ बने गठबंधन द्वारा बमबारी की एक श्रृंखला पर ध्यान आकर्षित करने के लिए रूस के अनुरोध पर जल्दबाजी में बुलाई गई बैठक में इस आकलन पर सहमत हुए।
चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने कहा कि नौवहन के खिलाफ हूती अभियान "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को बाधित करता है"।
और दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में बीजिंग इस पर काफी निर्भर है।
अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड ने कहा: “इस कमरे में कोई भी – कोई भी – इन हमलों के प्रभाव से सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि रूस भी नहीं। जब तक हमारा कोई भी जहाज असुरक्षित है, हमारे सभी जहाज असुरक्षित हैं।”
और गुरुवार को, अमेरिका द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए, उन्होंने हमलों को "एक आर्थिक खतरा" बताया, जिससे लोगों का भोजन, दवा और ऊर्जा पर खर्च बढ़ रहा है।
खतरे के बारे में सहमत होना आसान है, लेकिन वैश्विक ध्रुवीकरण और सुरक्षा परिषद में वीटो शक्तियों को देखते हुए इसके बारे में कुछ करना न केवल कठिन, बल्कि लगभग असंभव भी है।
परिषद गुरुवार को हमलों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने में कामयाब रही क्योंकि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मूड को भांपते हुए इसे वीटो करने की बजाय अनुपस्थित रहने का फैसला किया। इसमें मांग की गई है कि ये हमले तत्काल रोके जाएँ।
परिषद की कार्रवाई या कार्रवाई के लिए जनादेश के अभाव में, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हूती-कब्जे वाले क्षेत्रों के खिलाफ एकतरफा "ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन" शुरू किया है।
सहायक महासचिव खालिद खियारी ने कहा कि गुरुवार को बढ़े हुए जवाबी हमलों में "कथित तौर पर 11 जनवरी को पूरे यमन में सना, ताइज़, हुदायदाह, हज्जा, सादा, धमार और इब्ब सहित लक्ष्यों पर किए गए 50 से अधिक हवाई और मिसाइल हमले" शामिल थे।
हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या कोई नागरिक क्षेत्र भी लक्ष्य था। रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंज़िया ने जोर देकर कहा कि उनमें बंदरगाह और हवाई अड्डे शामिल थे।
थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत हूती ठिकानों पर हमला कर रहे थे, जो राष्ट्रों को सशस्त्र हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए स्वयं या सामूहिक रूप से कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
रूस और चीन तथा कुछ अन्य देशों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल में जहाजों पर हमले उन देशों पर हमले नहीं हैं जो आत्मरक्षा की अनुमति देते हैं जैसा कि अमेरिका दावा करता है।
नेबेंज़िया ने कहा कि इसलिए गठबंधन की कार्रवाई यमन की संप्रभुता का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
कानूनी झंझटों के बावजूद, अमेरिका और उसके सहयोगी हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे और परिषद कुछ नहीं कर सकती, भले ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया हो।
हाल के वर्षों में दुनिया के सामने यह दूसरा ऐसा संकट है जिसने काला सागर में जहाजों की आवाजाही को बाधित कर दिया, जिससे दुनिया भर के कई देशों में खाद्यान्न और उर्वरकों की आपूर्ति खतरे में पड़ गई और कुछ स्थानों पर अकाल की आशंका बढ़ गई।
दूसरा संकट यूक्रेन में जारी युद्ध है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को आंशिक, अल्पकालिक सफलता मिली जब उसने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शुरू किया जिसने जहाजों को रूस के हमलों के खतरे के बिना और तुर्की की निगरानी के साथ यूक्रेनी बंदरगाहों से भोजन ले जाने की अनुमति दी।
लगभग एक साल तक हिचकोलों के साथ चलने के बाद, यह पिछले साल जुलाई में समाप्त हो गया जब रूस इसे खत्म कर दिया।
लाल सागर में अल्पकालिक आधार पर भी ऐसा कुछ संभव नहीं होगा क्योंकि संघर्ष एक निश्चित राष्ट्र ने नहीं एक मिलिशिया ने शुरू किया है।
हूती उकसावे की कार्रवाई इजरायल पर हमास के आतंकी हमले के समानांतर है।
हमास की रणनीति इजरायल को बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना थी, जो दुनिया भर में सहानुभूति आकर्षित करने वाले अपने पीड़ितों की भयावह छवियों के माध्यम से उस पर पलटवार करेगा।
ऐसा हुआ है, यहां तक कि अमेरिका में और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ वर्गों के बीच भी, जिन्होंने गाजा में इजरायल की जवाबी कार्रवाई की निंदा की, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसकी गूंज सुनाई दी, जहां दक्षिण अफ्रीका ने "नरसंहार" के आरोप लगाए हैं।
हूतियों के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन की जवाबी कार्रवाई, भले ही सैन्य क्षमता वाले लक्ष्यों को मारने में अधिक सटीक हो, हूतियों के प्रति सहानुभूति बढ़ने की संभावना है, खासकर जब वे गाजा के लिए खुद को फिलिस्तीनियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
हूतियों का दूसरा उद्देश्य ईरान को संघर्ष में शामिल करना होगा, भले ही तेहरान दूर रहना चाहता हो।
अमेरिका ने अपने साथी शिया हूतियों के कार्यों के लिए उसे दोषी ठहराते हुए, ईरान पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं।
थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड ने कहा: “हमें इन हमलों में ईरान की भूमिका के बारे में भी स्पष्ट होने की आवश्यकता है। संकल्प 2216 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन करते हुए ईरानी समर्थन के बिना हूतियों के लिए लाल सागर और अदन की खाड़ी के माध्यम से शिपिंग लेन पर जाने वाले वाणिज्यिक जहाजों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करना और उन पर हमला करना बेहद कठिन होगा।"
2015 में अपनाए गए उस प्रस्ताव ने यमन पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें सैन्य समर्थन देने पर रोक लगा दी।
उन्होंने कहा, "इस परिषद के प्रत्येक सदस्य - और विशेष रूप से ईरान तक सीधे चैनल वाले लोगों को ईरान के नेताओं पर हूतियों पर लगाम लगाने और इन हमलों को रोकने के लिए दबाव डालना चाहिए।"
परिषद में मॉस्को के हस्तक्षेप के दो उद्देश्य हैं: गाजा की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल सागर संकट का उपयोग करके पश्चिम को शर्मिंदा करना और ईरान की रक्षा करना।
--आईएएनएस
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