(Reuters) - भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई में एक महत्वाकांक्षी मेट्रो परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई को रोकते हुए एक स्थगन आदेश जारी किया, जिसमें ट्रेन पार्किंग शेड बनाने के लिए कुछ 2,700 पेड़ों की कटाई के विरोध में कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने अधिकारियों से कहा कि वे और पेड़ न काटें और यथास्थिति बनाए रखें।
कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने यह कहते हुए पेड़ों को काटने का विरोध किया कि यह मुंबई के प्रदूषण स्तर को बढ़ा देगा।
सप्ताहांत में, भारतीय पुलिस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिन्होंने निचली अदालत द्वारा अपनी आपत्तियों को खारिज करने के बाद अधिकारियों को पेड़ों को काटने से रोकने की कोशिश की थी।