इस्लामाबाद, 21 सितंबर (आईएएनएस)। , आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) की आपातकालीन वित्तीय व्यवस्था पर जीवित व नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अमीरों पर कर लगाने और गरीबों की रक्षा करने के लिए कहा गया है।
आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवारुल हक काकर के साथ बैठक की और पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि वह अमीरों पर कर लगाए और गरीबों की रक्षा करे।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए क्रिस्टालिना ने कहा, "मैंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से कहा कि अमीरों पर अधिक कर लगाएं और गरीबों की रक्षा करें। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के लोग भी यही चाहते हैं।"
यह बैठक पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने नागरिकों को बिजली बिलों पर कुछ राहत प्रदान करने के लिए आईएमएफ से मंजूरी चाहता है, जिससे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा हो गया है, जो अधिक कर लगाने और बिजली दरों में वृद्धि के लिए सरकार से सवाल करते हैं। उनके लिए अपने बिलों का भुगतान करना असंभव है।
इस्लामाबाद के एक स्थानीय निवासी मोहम्मद इमरान ने कहा, "आज, ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई हैं, बिजली इकाइयों की दरें बढ़ गई हैं, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, करने के लिए कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं है। यह सरकार अधिक कर लगाती है और मूल्य वृद्धि करती है। यह सब उन लोगों पर किया जा रहा है, जो अपने बिलों का भुगतान करते हैं।
उसने कहा, "अमीर और गरीबों के लिए इन करों में कोई अंतर नहीं है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वे अब अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकते। आईएमएफ और इस सरकार को ये अच्छी बातें अपने तक ही सीमित रखने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में गरीब आत्महत्या कर रहे हैं।" मध्यम वर्ग के परिवार गरीब हो गए हैं और अमीर अभिजात वर्ग भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध धन कमाने का आनंद ले रहे हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं है।”
इस्लामाबाद में एक निर्माण श्रमिक अमानुल्लाह ने कहा,"मैं निर्माण क्षेत्र में काम करता हूं। मेरे पास घर पर पांच लोगों का परिवार है। पिछले नौ महीनों से कोई काम नहीं है। इसके अलावा, मुझे इतने ऊंचे बिजली बिल आते हैं, पेट्रोल की कीमतें इतनी अधिक हैं कि मैं नहीं कर सकता। काम ढूंढने के लिए कहीं भी अपनी बाइक से भी जाता हूं। अब कोई कर्ज भी नहीं देता, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है। क्या यह सरकार बता सकती है कि मैंने या मेरे परिवार ने क्या गलत किया है? क्या मैंने पैसे चुराए हैं या भ्रष्टाचार किया है? नहीं। लेकिन फिर भी, यह मैं और मेरे जैसे लोग हैं जो पीड़ित हैं।”
देश में अगस्त में मुद्रास्फीति (साल-दर-साल) बढ़कर 27 फीसदी से अधिक हो गई है। इससे हर घर का बजट सिकुड़ गया है, जबकि अधिकांश नागरिक कर्ज में डूब गए हैं, जिन्हें वे चुका नहीं सकते। बढ़े हुए बिजली बिल, उच्च टैरिफ और ईंधन की कीमतों में पाक्षिक वृद्धि पाकिस्तान में हर घर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
इस्लामाबाद के एक अन्य निवासी अब्दुल रहमान ने कहा, "मैं काम कर रहा हूं। मेरी कंपनी ने कहा है कि वे मुझे 60 दिनों के बाद एक महीने का वेतन देंगे। मैंने नौकरी स्वीकार कर ली, क्योंकि कहीं और कोई नौकरी नहीं है। अब, जब सरकार ईंधन, बिजली, गैस और बुनियादी वस्तुओं की कीमतें हर 15 दिन में बढ़ाएगी, ताेे मैं अपने घर का बजट कैसे प्रबंधित कर सकता हूं? जब तक मुझे भुगतान मिलता है, मेरे घरेलू खर्च 60 दिनों में कम से कम चार गुना बढ़ चुके होते हैं। यह सोचना पागलपन है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कर सकता है इन परिस्थितियों में जीवित रहें। ”
दूसरी ओर, अंतरिम सरकार ने देश में बढ़ते वित्तीय संकट पर अपनी असहायता व्यक्त करते हुए कहा है कि वह आईएमएफ के साथ समझौते के तहत बंधी है और आईएमएफ से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी वित्तीय राहत निर्णय नहीं ले सकती है।
आईएमएफ के प्रबंध निदेशक जॉर्जीवा ने कहा, "हम स्थिरता सुनिश्चित करने, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, राजस्व संग्रह को प्राथमिकता देने और पाकिस्तान में सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए मजबूत नीतियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर सहमत हुए।"
जबकि सरकार आईएमएफ के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत है, देश में स्थानीय लोगों का तर्क है कि करों को मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग सहित सभी पर लागू किया जा रहा है।
इस्लामाबाद में एक कामकाजी महिला नादिया ने कहा, "आईएमएफ कहता है कि अमीरों पर कर लगाया जाए, लेकिन पाकिस्तान में गरीबों और अमीरों पर एक ही तरह से कर लगाया जा रहा है। अमीर कर चोरी करके बच जाते हैं जबकि गरीबों को बिल भुगतान और वसूली के लिए निशाना बनाया जाता है। वहां केवल दो श्रेणियां बची हैं अमीर और गरीब हैं। इस सरकार और आईएमएफ ने मध्यम वर्ग को मार डाला है।"
"आईएमएफ का कहना है कि अमीरों पर टैक्स लगाएं। मुझे लगता है कि उन्हें पहले एक सर्वेक्षण करने की जरूरत है और पता लगाना चाहिए कि देश की कुल आबादी में से कितने लोग अमीर या मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं। वे यह देखकर चौंक जाएंगे कि देश की अधिकांश आबादी कमरतोड़ महंगाई के कारण आज गरीबी के स्तर तक गिर गई है।"
--आईएएनएस
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