संयुक्त राष्ट्र, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। दुनिया को युद्ध के संकट से बचाने के लिए बनाए गए संगठन, सुरक्षा परिषद, के स्थायी सदस्यों में से एक रूस के यूक्रेन में शुरू किए गए क्रूर युद्ध को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने समस्या की तरफ अपनी उंगली उठाई, "आक्रामक के हाथों में वीटो ने संयुक्त राष्ट्र को गतिरोध में डाल दिया है।"
इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की एक उपलब्धि, यूक्रेन से जरूरतमंद दुनिया को खाद्यान्न के निर्यात की अनुमति देने का सौदा, जुलाई में रूस के ब्लैक सी इनिशिएटिव (बीएसआई) से पीछे हटने के बाद खटाई में पड़ गया है।
पिछले साल रूस के दो वीटो के बाद, सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन पर कोई और कदम उठाने से इनकार कर दिया है। पिछले साल सितंबर में मॉस्को के एक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद से कोई कदम नहीं उठाया गया है।
जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के कई वर्षों के प्रयासों के बारे में पिछले महीने सुरक्षा परिषद को बताया था, "वीटो के उपयोग में सुधार की आवश्यकता है, और यह एक महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।"
लेकिन, ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि न तो तीन पश्चिमी स्थायी सदस्य, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और न ही चीन अपनी शक्ति को कम करने के पक्ष में होंगे।
यूक्रेन ने भी असंशोधित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के शाब्दिक पाठ के आधार पर दुस्साहसिक सुझाव दिया है कि रूस के पास सुरक्षा परिषद में कोई जगह नहीं है क्योंकि उसका कहना है कि यह सीट "सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ" के लिए है, जिसका यूक्रेन एक हिस्सा था।
दरअसल, सोवियत संघ के विघटन पर, सीट बिना किसी गंभीर आपत्ति के रूस को दे दी गई। बीजिंग ने "रिपब्लिक ऑफ चाइना" के लिए सीट पर कब्जा कर लिया, जो ताइवान का आधिकारिक नाम है।
इन परिस्थितियों में, संयुक्त राष्ट्र के लिए युद्ध रोकने का कोई रास्ता तब तक खुला नहीं है जब तक कि स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति न हो जाए।
संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली महासभा ने स्थायी सदस्यों को अपने वीटो के लिए जवाब देने को कहा है, ताकि वे अपनी कार्रवाई का बचाव कर सकें। लेकिन, अंततः यह उन्हें अपना रुख बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।
इसने यूक्रेन युद्ध को उठाया है और महत्वपूर्ण बहुमत के साथ रूस के आक्रमण की निंदा की है। लेकिन, इसकी मांग को लागू करने का कोई तरीका नहीं है।
नवीनतम उदाहरण में 193 सदस्यों की महासभा में 141 सदस्यों ने फरवरी के प्रस्ताव पर मतदान किया, जिसमें मांग की गई कि रूस "तुरंत, पूरी तरह से और बिना शर्त अपने सभी सैन्य बलों को यूक्रेन के क्षेत्र से वापस ले ले" और शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान किया।
अधिकांश लैटिन अमेरिकी, अफ़्रीकी और एशियाई देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, हालांकि इसमें भाग लेने में लगभग सभी दक्षिण के देश शामिल नहीं थे।
केवल सात ने इसके खिलाफ मतदान किया। भारत और चीन मतदान में भाग नहीं लेने वाले 30 अन्य देशों में शामिल हो गये। इसने उस सीमा को भी दिखाया, जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने "बिना सीमा वाली दोस्ती" कहा था।
महासभा में कोई वीटो नहीं है, इसमें कोई शक्ति भी नहीं है। इसके संकल्प केवल उपदेशात्मक हैं और सबसे अच्छा, एक नैतिक बयान है, जिसका दुनिया को प्रमुख भावना दिखाते हुए, रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
असेंबली कुछ अपेक्षाकृत उदार दंड लगा सकती है, लेकिन उन प्रस्तावों पर वोट गिर जाते हैं क्योंकि कई देश अपनी निंदा को अगले स्तर पर नहीं ले जाना चाहते हैं।
नवंबर में केवल 94 देशों ने यूक्रेन में रूस के कारण हुए नुकसान का एक रजिस्टर स्थापित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जो क्षतिपूर्ति के आकलन का आधार हो सकता है, 14 ने इसके खिलाफ मतदान किया और 73 अनुपस्थित रहे, उनमें भारत भी शामिल था।
पिछले साल अप्रैल में केवल 93 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर करने के लिए मतदान किया था। विरोध में वोट बढ़कर 24 हो गए, जिसमें 58 अनुपस्थित रहे, जिनमें भारत भी शामिल था।
मास्को मानवाधिकार परिषद में प्रवेश के लिए अगले सप्ताह एक और बोली लगा रहा है।
बीएसआई को पिछले साल तब लॉन्च किया गया था, जब महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन और रूस के साथ काला सागर नौसैनिक युद्ध क्षेत्र के माध्यम से खाद्यान्न और कृषि निर्यात की अनुमति देने के लिए तुर्किए के साथ समझौता किया था।
बीएसआई संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मॉस्को जुलाई में पश्चिम देशों के प्रतिबंधों को कम करने के लिए बीएसआई संकट का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था और निर्यात फिर शुरू करने की अनुमति देने के लिए कई मांगें लेकर आया है।
मॉस्को का कहना है कि पश्चिम देशों के विभिन्न प्रतिबंधों के कारण उसके खाद्य निर्यात करने वाले जहाजों का बीमा कराना मुश्किल हो गया है। इसमें कृषि और उर्वरक क्षेत्रों में रूसी कंपनियों और रूस को कृषि उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है।
बैंकिंग के खिलाफ प्रतिबंधों से परेशान, रूस भी चाहता था कि रूसी कृषि बैंक पर प्रतिबंध हटाया जाए ताकि उसे अपने निर्यात के लिए भुगतान किया जा सके।
गुटेरेस ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से वादा किया कि बैंक की सहायक कंपनी, लक्ज़मबर्ग स्थित आरएसएचबी कैपिटल को बैंकों में उपयोग की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण प्रणाली तक पहुंच मिलेगी, जिसे स्विफ्ट के रूप में जाना जाता है।
अब तक, यूक्रेन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की कोई वास्तविक भूमिका नहीं है - और भविष्य में भी इसकी संभावना नहीं है - यहां तक कि बीएसआई का मामूली प्रयास भी विफल रहा है।
शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा ग्लोबल साउथ या बाल्कन में कमजोर यूरोपीय राज्यों तक ही सीमित रहेगा।
उन मामलों में भी, यह सब पांच वीटो धारकों की उदारता पर निर्भर करता है, संयुक्त राष्ट्र के बाहर केन्या के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय सेना की तैनाती की अनुमति देने के लिए हाल ही में मतदान केवल इसलिए हो सका क्योंकि चीन और रूस ने प्रवेश जारी रखने से इनकार कर दिया था। सीरियाई क्षेत्रों को राहत देने के मुद्दे पर रूस ने वीटो कर दिया था।
--आईएएनएस
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