iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 7 दिसम्बर 2023 को जारी एक अधिसूचना में कहा है कि पांच अन्य देशों को सफेद (कच्चे) गैर बासमती चावल का निर्यात कोटा आवंटित किया गया है जिसका शिपमेंट सरकारी एजेंसी- नेशनल को ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) द्वारा किया जाएगा।
नई अधिसूचना के अनुसार एनसीईएल को कोमोरोस को 20 हजार टन, मिस्र को 60 हजार टन, केन्या को 1.00 लाख टन, मेडागास्कर को 50 हजार टन तथा विषुवतीय गिनी को 10 हजार टन सफेद गैर बासमती चावल का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस तरह इन पांच देशों में कुल मिलाकर 2.40 लाख टन कच्चे गैर बासमती चावल का निर्यात किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार पहले ही एक दर्जन देशों को लगभग 20 लाख टन चावल के निर्यात के लिए कोटे का आवंटन कर चुकी है जिसमें सफेद (कच्चे) गैर बासमती के साथ-साथ टुकड़ी चावल (ब्रोकन राइस) भी शामिल है लेकिन अभी तक इसके शिपमेंट की गति जोर नहीं पकड़ पाई है।
ध्यान देने की बात है कि इन दोनों श्रेणियों के चावल के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन जरूरतमंद देशों के विशेष आग्रह भारत सरकार उसे इसके शिपमेंट की रजामंदी दे सकती है।
इस पूर्व नेपाल, भूटान, मारीशस, कैमरुन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस तथा कोट डी आइवरी सहित कुछ अन्य देशों के लिए सफेद चावल एवं टुकड़ी चावल की निर्यात मात्रा आवंटित की जा चुकी है लेकिन मूल्य निर्धारण की स्पष्ट नीति के अभाव में इन देशों के साथ अनुबंध करने में कठिनाई हो रही है। अभी तक केवल, मारीशस, भूटान एवं भोपाल को ही थोड़ी-बहुत मात्रा में चावल का निर्यात संभव हो सकता है।
टुकड़ी चावल के व्यापारिक निर्यात पर सितम्बर 2022 में तथा गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर जुलाई 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन सरकार से सरकार स्तर पर होने वाले निर्यात को इस प्रतिबंध के दायरे से बहार रखा गया है।