iGrain India - रायपुर । केन्द्रीय पूल में चावल का योगदान देने वाले एक अग्रणी राज्य- छत्तीसगढ़ में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।
2023-24 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान राज्य में कुल 144.92 लाख टन धान खरीदा गया और कस्टम मिलिंग के लिए चावल मिलों को इसकी मात्रा भी आवंटित की गई।
मिलर्स द्वारा धान का निरंतर उठाव किया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कस्टम मिलिंग के लिए अब तक करीब 128 लाख टन धान का उठाव करने हेतु डीओ जारी किया गया है जिसमें में लगभग 122 लाख टन का उठाव हो चुका है और शेष स्टॉक के उठाव की प्रक्रिया निरंतर जारी है।
उल्लेखनीय है कि इस बार छत्तीसगढ़ में धान का बम्पर उत्पादन हुआ जिससे इसकी सकरारी खरीद में काफी वृद्धि हो गई। राज्य सरकार ने धान की खरीद पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की थी।
नवम्बर-दिसम्बर में जब तक बोनस लागू नहीं था तब तक वहां धान की सरकारी खरीद पिछड़ रही थी क्योंकि किसान पाना स्टॉक रोके हुए थे। लेकिन जनवर 2024 में अचानक सरकारी क्रय केन्द्रों पर विशाल मात्रा में धान पहुंचने लगा और फरवरी तक इसका सिलसिला जल्दी रहा।
इसके साथ ही धान की सरकारी खरीद में भी जोरदार बढ़ोत्तरी होने लगी। राइस मिलर्स ने अब सरकार के पास चावल का स्टॉक भी जमा करना शुरू कर दिया है।