iGrain India - चेन्नई । तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन दुकानों के माध्यम से वितरित होने वाली दालों की सूची में लाल मसूर दाल को शामिल करने के तर्क (आग्रह) को अस्वीकार कर लिया है और नीतिगत निर्णय के तहत केवल अरहर (तुवर) दाल की खरीद तथा आपूर्ति करने का फैसला किया है।
दरअसल एक आयातक फर्म ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके तमिलनाडु सरकार को पीडीएस में लाल मसूर दाल का वितरण शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया था और अदालत ने राज्य सरकार को अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा था लेकिन तमिलनाडु के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने फर्म को प्रेषित एक पत्र में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार दालों की सूची में लाल मसूर दाल को शामिल नहीं करेगी।
पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने फर्म से प्राप्त पत्र का परीक्षण-विश्लेषण किया है। ज्ञात हो कि यह फर्म दलहनों के आपूर्तिकर्ताओं के पैनल में शामिल है। यह कम्पनी विदेशों से मसूर का आयात भी करती है।
आधकारिक सूत्रों के अनुसार भूतकाल के कड़वे अनुभवों को देखते हुए राज्य सरकार ने केवल तुवर दाल एवं कनाडियन पीली मसूर की खरीद का निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम ने वर्ष 2017 में मसूर की खरीद के लिए एक टेंडर जारी किया था लेकिन एक फर्म ने मद्रास है कोर्ट में इसे चुनौती दी थी।
उस समय खेसारी दाल के मिश्रण के बगैर मसूर दाल की खरीद का प्रयास किया गया था लेकिन इसमें भारी कठिनाई हुई जिसे देखते हुए राज्य सरकार से आम लोगों की सुरक्षा एवं भलाई को ध्यान में रखते हुए केवल तुवर दाल का वितरण जारी रखने का निर्णय लिया। राज्य में परम्परागत रूप से इसी दाल को विशेष पसंद किया जाता है।