iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बेहतर नीतिगत निर्णय लेने के लिए चीनी मिलों तथा डिस्टीलरीज को उत्पादन एवं स्टॉक आदि का सम्पूर्ण आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
कंपनियों के सीईओ / एमडी को परषित पत्र में विभाग ने कहा है कि बेहतर नीतिगत निर्णय लेने के लिए चीनी मिलों तथा डिस्टीलरीज के सम्बन्ध में समेक्ति एवं व्यापक आंकड़ा तैयार करने के उद्देश्य से आंकड़ों का संग्रहण किया जा रहा है।
इसमें संयुक्त एवं एकल इकाई- दनों शामिल हैं। चीनी मिलों / डिस्टीलरीज को उत्पादन की क्षमता तैयार उत्पादों / यह उत्पादों का विवरण, विद्युत् सृजन तथा एथनॉल इंटरेस्ट सब बैंगन स्कीम से होने वाले फायदे की जानकारी देनी होगी।
चीनी मिलों / डिस्टीलरीज को निर्धारित प्रपत्र में अपना सम्पूर्ण आंकड़ा जमा करने के लिए कहा गया है। इसमें सभी इकाइयां सम्मिलित हैं।
समूह की मिलों को भी अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करना है। विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 नियत की गई है। ये विवरण ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने चीनी उद्योग के प्रमुख संगठनों जैसे- इस्मा, एनएफसीएसएफ, एआईडीए तथा जीएफएमए से भी अपने सदस्य चीनी मिलों एवं डिस्टीलरीज को सही समय पर सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने की सलाह देने के लिए भी कहा है।
समझा जाता है कि सरकार चीनी तथा एथनॉल के बारे में सही तरिके से नीतिगत निर्णय लेना चाहती है लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है की उसके पास पूरा विवरण और सम्पूर्ण आंकड़ा मौजूद हो।
इस्मा लगातार सरकार से 10-20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का आग्रह कर रहा है। इसी तरह एथनॉल निर्माण के लिए बी हैवी शीरा का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
यदि 31 मई तक सरकार के सभी आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं तो जून में कोई नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है क्योंकि तब तक लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे और केन्द्र में नई सरकार का गठन हो जाएगा।