iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा उचित दर की 60 सरकारी राशन दुकानों को जन पोषण केन्द्र में रूपान्तरित करने की पायलट योजना का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर उन्होंने एफ पी एस सहाय एप्लीकेशन, मेरा राशन एप 2.0, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, क्वालिटी मैन्युअल हैंडबुक, कांट्रैक्ट मैनुअल एफसीआई तथा एन ए बी एल द्वारा मान्यता प्राप्त 3 प्रयोगशालाओं की लांचिंग घोषणा की थी।
इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए खाद्य मंत्री ने कहा कि लांच किए गए ये सभी 6 प्रोग्राम खाद्य सुरक्षा तंत्र की ओर अधिक मजबूत बनाएंगे और इसकी प्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करेंगे, कुपोषण की समस्या को दूर करेंगे और इसमें लीकेज को रोकने में सहायता साबित होंगे।
गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में उचित दर की 60 दुकानों का रूपान्तरण जन पोषण केन्द्र के रूप में किया गया है।
इस लांचिंग के दौरान खाद्य मंत्री ने कहा कि इससे समूचे भारत में उचित दर की दुकानों (एफपीएस) के डीलर्स को अपनी आमदनी का स्तर बढ़ाने की मांग का समाधान मिल जाएगा। इस केन्द्र में पोषण से युक्त खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद रहेगी जिसकी बिक्री उपभोक्ताओं को की जाएगी।
डीलर्स को इससे आमदनी का एक अतिरिक्त स्रोत या माध्यम मिल जाएगा। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के शुरूआती 100 दिनों की कार्य सूची में यह जन पोषण केन्द्र की लांचिंग भी शामिल थी।
इन केन्द्रों में पोषण तत्वों की श्रेणी में आने वाले उत्पादों का 50 प्रतिशत भंडारण होगा जबकि शेष 50 प्रतिशत भाग अन्य घरेलू सामानों का रहेगा।