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स्टॉक की कमी से उड़ीसा में दाल-दलहनों के दाम में तेजी बरकरार

प्रकाशित 11/08/2023, 04:05 pm
अपडेटेड 11/08/2023, 04:15 pm
स्टॉक की कमी से उड़ीसा में दाल-दलहनों के दाम में तेजी बरकरार

iGrain India - भुवनेश्वर । हालांकि पांच प्रमुख दलहनों- अरहर या तुवर, उड़द, चना एवं मसूर के खुदरा बाजार भाव में तेजी-मजबूती का माहौल बना हुआ है और सरकार इसकी कीमतों को नीचे लाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत अपने बफर स्टॉक से इसकी मात्रा जारी कर रही है लेकिन इसका अधिशेष स्टॉक न तो व्यापारियों के पास और न ही राज्य (उड़ीसा) सरकार के पास उपलब्ध है। इसके फलस्वरूप खुले बाजार में तथा कल्याणकारी योजनाओं के तहत दाल-दलहन की आपूर्ति काफी कम हो रही है। 

उल्लेखनीय है कि दो केन्द्रीय एजेंसियां- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नैफेड) तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) इन पांच दलहनों की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत हैं।

हालांकि उड़ीसा के दलहन व्यापारी सरकार से खुले बाजार बिक्री स्कीम के तहत दलहन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जोरदार मांग कर रहे हैं ताकि मार्केट में इसकी उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करने में सहायता मिल सके लेकिन ऐसा लगता है कि नैफेड को उड़ीसा की कोई प्रवाह नहीं है। 

उड़ीसा व्यवसायी महासंघ के महामंत्री का कहना है कि अरहर (दाल) का भाव बढ़कर 135-145 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है लेकिन राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए हैं।

तुवर का थोक बाजार भाव औसतन 13,000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है लेकिन केन्द्र सरकार केवल चुनिंदा राज्यों को ही इसकी आपूर्ति कर रही है ताकि इसकी मिलिंग करके दाल की बिक्री (आपूर्ति) बढ़ाई जा सके। उड़ीसा को अब तक केन्द्रीय स्टॉक से इन पांच दलहनों का एक दाना भी प्राप्त नहीं हुआ है। 

महामंत्री के अनुसार हालांकि केन्द्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत रियायती मूल्य पर चना दाल की बिक्री शुरू की है लेकिन यह सीमित केन्द्रों पर ही उपलब्ध है।

इस चना दाल का मूल्य 60 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है जबकि इसकी 30 किलो की थैली के लिए चना दाल की कीमत 55 रुपए प्रति किलो नियत हुई है।

नेफेड, एनसीसीएफ, केन्द्रीय भंडार एवं सफल के आउटलेट पर इसकी बिक्री की जा रही है। यदि कुछ रियायती मूल्य पर सरकारी राशन दुकानों के जरिए इसकी बिक्री की जाती तो लोगों को 5-7 रुपए प्रति किलो की दर से बचत हो सकती थी।

हालांकि उड़ीसा सरकार ने सीएसएफ के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है लेकिन फिलहाल बाजार  में हस्तक्षेप करने का उसका कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां दाल-दलहन का भाव ऊंचे स्तर पर ही मजबूत बना रहेगा।

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