iGrain India - चंडीगढ़ । पंजाब सरकार की महत्वकांक्षी एवं लोक लुभावन योजना को लागू करने का समय नजदीक आता जा रहा है जिसके तहत सरकार पैकिंग युक्त गेहूं का आटा अथवा गेहूं का वितरण लाभार्थियों के घरों पर करेगी।
यह स्कीम अक्टूबर या नवम्बर महीने में आरंभ हो सकती है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पंजाब में करीब 1.47 करोड़ लाभार्थी हैं।
लेकिन इसका पता लगाना मुश्किल है कि कितने लाभार्थी इस योजना का सीधा लाभ उठाना चाहेंगे और उसके लिए कितनी मात्रा में आटे की जरूरत पड़ेगी। अभी लाभार्थियों की संख्या एवं आटे की आवश्यक मात्रा पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसका सही ढंग से पता लगाने का कोई ठोस तंत्र मौजूद नहीं है। जब वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तभी इसका पता चल सकेगा। कितने लाभार्थी अपने घर पर इसकी डिलीवरी चाहते हैं इसकी जानकारी भी बाद में ही मिल सकती है।
प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 5 किलो गेहूं दिया जाता है। केन्द्र सरकार ने इस वर्ष जनवरी से खाद्यान्न के मुफ्त वितरण का निर्णय लिया था जिसका मतलब यह हुआ कि गेहूं के आटे को भी मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मार्च 2022 में जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को गेहूं के बजाए इसका आटा देने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि इससे लाभार्थियों को समय और पैसों की बचत होगी।
पहले उसे राशन दुकानों पर और फिर चक्कियों पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है इसलिए सरकार उसके घर पर ही आटा उपलब्ध करवाएगी। उसके लिए 675 करोड़ रुपए की धनराशि भी अलग रखी गई है।