iGrain India - नई दिल्ली । भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा फिलहाल खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत आयोजित प्रत्येक साप्ताहिक ई-नीलामी में लगभग 2 लाख टन गेहूं की बिक्री का ऑफर दिया जा रहा है लेकिन जल्दी ही इसे बढ़ाया जा सकता है।
इसका एक मात्र उद्देश्य गेहूं की आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करना है। जून से ही गेहूं एवं इसके उत्पादों के दाम में खुदरा बाजार में तेजी-मजबूती का माहौल बना हुआ है।
उल्लेखनीय है कि चीन के बाद भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं खपतकर्ता देश है। यहां पिछले दो साल से गेहूं की पैदावार एवं सरकारी खरीद का स्तर नीचे बना हुआ है जबकि दूसरी ओर इसकी मांग एवं खपत लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है।
केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय मौजूदा त्यौहारी सीजन को देखते हुए गेहूं की कीमतों को उचित स्तर पर लाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके अलावा पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण भी खाद्य महंगाई घटाने की कोशिश हो रही है।
खाद्य निगम के सीएमडी का कहना है कि चूंकि एफसीआई के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है इसलिए खुले बाजार बिक्री योजना के तहत नियमित रूप से इसे जारी किया जाएगा। आगामी समय में साप्ताहिक नीलामी में इसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी।
इसी तरह केन्द्रीय खाद्य सचिव ने भी दावा किया है कि देश में गेहूं का कोई अभाव नहीं है और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं।
पिछले दिन रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक को सम्बोधित करते हुए एफ सी आई के सीएमडी ने कहा है कि मिलर्स को बर्बादी (वैस्टेज) रोकने के लिए अपनी भंडारण एवं प्रोसेसिंग क्षमता को सुधारना चाहिए।
सरकार देश में उत्पादित गेहूं के 20-26 प्रतिशत भाग का संचालन स्वयं करती है जबकि शेष गेहूं का प्रबंध प्राइवेट क्षेत्र के हाथों में रहता है। इसे देखते हुए मिलर्स द्वारा और अधिक मात्रा में गेहूं खरीदे जाने की आवश्यकता है।
1-25 सितम्बर के दौरान गेहूं का अखिल भारतीय स्तर पर खुदरा भाव 32.63 रुपए प्रति किलो एवं आटा का 38.07 लाख प्रति किलो दर्ज किया गया जो गत वर्ष से 6 प्रतिशत ऊंचा था।