iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी एजेंसी द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दलहन-तिलहन एवं मक्का की 100 प्रतिशत खरीद की जाएगी। पिछले दिन सेन्ट्रल जोनल कौंसिल की 24 वीं बैठक में सहकारिता मंत्री ने कई अन्य बातों के अलावा देश के विकास हेतु किसानों के सशक्तिकरण के महत्त्व पर भी जोर दिया।
इस बैठक में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिए भाग लिया। सहकारिता मंत्री ने मीटिंग में कहा है कि नैफेड द्वारा किसानों से मक्का, दलहन एवं तिलहन के शत-प्रतिशत विपणन योग्य स्टॉक की खरीद की जाएगी।
इसी मीटिंग में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई जिसमें 5 कि०मी० को परिधि के अंदर प्रत्येक गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना, देश में 2 लाख नए पैक्स का निर्माण करना, रॉयल्टी तथा खनन से संबंधित मुद्दे एवं वामपंती अतिवादियों से प्रभावित जिलों में बुनियादी सविधाओं का विकास-विस्तार करना आदि शामिल हैं।
सहकारिता मंत्री के मुताबिक जोनल कौंसिल की भूमिका अब सलाह देने से आगे बढ़कर कार्रवाई करने के स्तर तक पहुंच गई है। सेन्ट्रल जोनल कौंसिल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं जो देश के विकास एवं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
इन प्रांतों में कृषि, पशुपालन एवं खाद्यान्न उत्पादन, खनन, जलापूर्ति तथा पर्यटन क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और आगे भी इसका सिलसिला जारी रहेगा। इन प्रांतों में चावल, गेहूं, दलहन एवं तिलहन आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।