देश के वित्त मंत्री के अनुसार, पाकिस्तान जून या जुलाई की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ स्टाफ-स्तरीय समझौते को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आज की गई घोषणा, आईएमएफ के साथ देश की मौजूदा $3 बिलियन की वित्तीय व्यवस्था अप्रैल के अंत में समाप्त होने वाली है।
सरकार आईएमएफ से अधिक महत्वपूर्ण और विस्तारित ऋण प्राप्त कर रही है। इसका उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए एक स्थायी आधार स्थापित करना और देश के भीतर महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।
वित्त मंत्री का आज का बयान पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की तात्कालिकता और उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता हासिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
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