नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने बड़ा दांव खेला है। राज्य सरकार ने मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को लेकर अहम फैसला लिया है। शिंदे सरकार की कैबिनेट ने मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है। जिसके तहत टीचर का वेतन 6 हजार से 16 हजार करने को मंजूरी दी गई है। यानी मदरसा टीचरों की सैलरी अब दोगुने से ज्यादा आएगी। 10 अक्टूबर को शिंदे कैबिनेट की बैठक में 16 बड़े फैसले लिए गए। जिनमें से एक फैसला मदरसों को लेकर भी लिया गया था। इसके अलावा मौलाना आजाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम का बजट भी 700 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ करने का निर्णय लिया। शिंदे सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मुस्लिम वर्ग को लुभाने के लिए बड़ा कार्ड खेला है।
राज्य सरकार जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। योजना के तहत मदरसों में पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी, विज्ञान,गणित,हिंदी,समाजशास्त्र, मराठी और उर्दू पढ़ाने वाले टीचरों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में महाराष्ट्र में डीएड टीचरों का वेतन 6 हजार रुपये दिया जाता है। जिसे बढ़ाकर अब 16 हजार रुपये किया जाएगा। वहीं, बीएड डिग्री वाले शिक्षकों की 8 हजार रुपये सैलरी दी जाती है, इस फैसले के बाद अब उन्हें 18 हजार रुपये बढ़कर सैलरी आएगी।
एक तरफ जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं, इस फैसले के जरिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए चुनाव में मुस्लिम वोट ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है, क्या भाजपा राज्य में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हाथ बढ़ा रही है?
महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया था कि नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) के गठबंधन की सरकार है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जबकि देवेंद्र फडवीस और अजित पवार राज्य के डिप्टी सीएम हैं।
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