कोलकाता, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रभारी नहीं रहने के बावजूद, पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं।
यह जांचना प्रासंगिक सवाल है कि पिछले दो वर्षों से उनके पास पोर्टफोलियो नहीं होने के बावजूद ईडी अधिकारियों ने मल्लिक को इस मामले से कैसे जोड़ा।
एजेंसी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कोलकाता के एक व्यवसायी बकीबुर रहमान के आवास और कार्यालय से जब्त किए गए दस्तावेज़, जिन्हें हाल ही में मामले के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, अधिकारियों को उनके पास ले गए।
हालांकि मल्लिक शुरू से ही कहते रहे हैं कि वह रहमान से कभी परिचित नहीं थे, ईडी के अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों से पता चला कि खुले बाजार में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए गेहूं की बिक्री में अनियमितताएं मुख्य रूप से 2020 से 2021 में पहली तिमाही तक हुईं, जब मल्लिक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रभारी मंत्री थे।
इसलिए, एजेंसी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा, विभाग के पूर्व मंत्री होने के नाते मलिक अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और इसलिए मामले में उनसे पूछताछ जरूरी है।
सूत्रों ने कहा कि कनेक्शन का दूसरा बिंदु, रहमान की संपत्तियों में उस अवधि के दौरान अचानक वृद्धि है जब मल्लिक उत्तर 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे, जो रहमान का मूल जिला और प्रमुख संचालन केंद्र भी है।
ईडी पहले ही रहमान, उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के नाम पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का पता लगा चुकी है।
संयोग से, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी को पिछले साल जुलाई में पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए करोड़ों रुपये के नकद मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब वह राज्य के शिक्षा मंत्री नहीं थे।
गिरफ्तारी के समय वह राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस संबंध में अनियमितताएं उस समय हुई थीं, जब वह 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे।
--आईएएनएस
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