नई दिल्ली/इंफाल, 9 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को मणिपुर के आदिवासी नेताओं को आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर राज्य के पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में सुरक्षा और कड़ी की जाएगी।गृहमंत्री ने दिल्ली में मणिपुर के इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के सचिव मुआन टॉम्बिंग के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की, जिसमें आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य शामिल है।
सूत्रों ने बताया कि शाह ने मणिपुर में आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन या अलग राज्य की मांग को खारिज कर दिया।
आईटीएलएफ के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता गिन्ज़ा वुएलज़ोंग ने कहा कि राज्य के पहाड़ी इलाकों के निवासियों की सुरक्षा के बारे में उनकी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए शाह ने आश्वासन दिया कि केंद्रीय बलों की तैनाती को और मजबूत किया जाएगा और कमजोर अंतर वाले क्षेत्रों को पाटने के लिए पुन: निर्देशित किया जाएगा।
वुएलज़ोंग ने बैठक में लिए गए निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा, राज्य बल राज्य सुरक्षा सलाहकार के निर्देशन में और पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्रीय बलों के साथ मिलकर काम करेंगे।
इंफाल के अस्पतालों में पड़े जातीय हिंसा के पीड़ितों के शवों की पहचान और उनके गृहनगर तक परिवहन की सुविधा के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
वुएलज़ोंग ने कहा कि गृहमंत्री के अनुरोध के मद्देनजर वे जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को उनके परिवारों और चुराचांदपुर जिले के उपायुक्त के परामर्श से सामूहिक रूप से दफनाने के लिए एक वैकल्पिक स्थान को अंतिम रूप देंगे।
केंद्र सरकार ने चुराचांदपुर, कांगपोकपी और मोरेह क्षेत्रों के निवासियों को उनके पसंदीदा गंतव्यों तक ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शीघ्र शुरू करने की सुविधा देने का भी आश्वासन दिया।
पहाड़ी क्षेत्रों में छात्र समुदाय के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को अन्य क्षेत्रों के कॉलेजों में दाखिला लेने, राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों में स्थानांतरण के अलावा चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्र सुविधा केंद्र खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
यह आश्वासन देते हुए कि जेल के कैदियों की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी, शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि न्यायमूर्ति लांबा जांच आयोग का एक अलग कार्यालय तत्काल प्रभाव से चुराचांदपुर में स्थापित किया जाएगा।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा (सेवानिवृत्त) मणिपुर में जातीय हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं।
आईटीएलएफ नेता अपनी मांगों पर जोर देने के लिए सोमवार को दिल्ली गए थे, जिसमें आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन (अलग राज्य के बराबर) का निर्माण, पहाड़ी और आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों से मणिपुर सरकार की पुलिस और कमांडो बलों की वापसी, कैदियों को स्थानांतरित करना शामिल था। इंफाल से लेकर अन्य राज्यों की जेलों में बंदियां और जातीय हिंसा में मारे गए आदिवासियों को सामूहिक रूप से दफनाने के लिए एक स्थल को वैध बनाना।
मणिपुर की अस्थिर स्थिति तब और बढ़ गई, जब आदिवासी संगठन ने 3 अगस्त को चुराचांदपुर में शवों को सामूहिक तौर पर दफ़नाने की घोषणा की। इस कदम का मैतेई समुदाय की प्रमुख संस्था, मणिपुर इंटीग्रिटी ऑफ कोऑडिनेशन कमिटी (कोकोमी) ने कड़ा विरोध किया।
हालांकि, मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा चुराचांदपुर में प्रस्तावित दफन स्थल की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद सामूहिक दफन की योजना स्थगित कर दी गई।
3 अगस्त को आईटीएलएफ और कोकोमी को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की थी।
12 मई से सात भाजपा विधायकों, आईटीएलएफ और प्रभावशाली कुकी इंपी मणिपुर (केआईएम) सहित 10 आदिवासी विधायक आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं।
शाह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, सत्तारूढ़ भाजपा और कोकोमी सहित कई अन्य संगठनों ने अलग प्रशासन की मांग का कड़ा विरोध किया है।
--आईएएनएस
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