बेंगलुरु, 11 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक में ठेकेदारों और कांग्रेस सरकार के बीच रस्साकशी बढ़ती जा रही है। सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होने तक ठेकेदारों के बिलों को रोकने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार अग्निपरीक्षा में सफल होगी।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, ''हम अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती के तौर पर लेंगे। हम यह लिटमस टेस्ट जीतेंगे और लोगों के सामने साबित करेंगे कि हमारी सरकार न केवल एक अच्छी सरकार है, बल्कि पारदर्शी, जन-समर्थक और उत्कृष्ट सरकार है।”
सिद्दारमैया ने बताया कि चुनाव से पहले पार्टी ने राज्य की पिछली बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच कराने का आश्वासन दिया था।
राज्य की जनता ने वादे पर भरोसा जताया और भाजपा के भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और टैक्स के पैसे की लूट के खिलाफ वोट दिया और कांग्रेस के 135 उम्मीदवारों को जीत दिलाई।
उन्होंने कहा, "अपनी बात रखना हमारा कर्तव्य है और भाजपा के 40 फीसदी कमीशन घोटाले की न्यायिक जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. वीरप्पा को सौंपी गई है।"
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिना काम कराए बिल ले लिए गए या फिर पुराने काम या फिर आधे-अधूरे काम के भी बिल ले लिए गए। न्यायिक जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट से पहले बिल जारी करना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को डरने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा,“जिन लोगों ने वास्तव में काम किया है वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन, जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ”
भाजपा पर रिश्वत के रूप में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया गया है, जो राज्य में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा उठाए गए प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक था।
पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा रोके गए लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए राहुल गांधी से हस्तक्षेप की मांग की है।
सिद्दारमैया ने तंज कसते हुए कहा, ''बोम्मई की मांगों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें राहुल गांधी पर ज्यादा भरोसा है और पीएम मोदी की दक्षता पर भरोसा नहीं है।''
उन्होंने कहा कि छोटे, मध्यम ठेकेदारों और बीबीएमपी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बिलों के भुगतान के संबंध में उनसे पहले ही चर्चा की थी।
''कुछ कार्यों के बिल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद बिल जारी कर दिए जाएंगे।'
उन्होंने कहा कि ठेकेदारों ने मीडिया को बताया है कि कुछ ठेकेदार स्वार्थी और गुप्त उद्देश्यों के लिए मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं।
“हम कमीशन के पीछे नहीं हैं। क्या आपको भ्रष्ट ठेकेदारों को निशाना बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का और सबूत चाहिए?''
--आईएएनएस
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