नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'उचित परिस्थितियों' में अलग निवास के लिए पत्नी के दावे को पति के प्रति क्रूरता का कार्य नहीं माना जा सकता है, हालांकि, अगर उसने संयुक्त परिवार में अपने माता-पिता के साथ रहना चुना है, तो उसे अपनी शादी के पहले दिन से "केवल अपनी पत्नी की इच्छा पर" अलग होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखा और क्रूरता और परित्याग के आधार पर पति को तलाक देने के फैसले को चुनौती देने वाली पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।
दोनों ने जनवरी 2012 में शादी की थी लेकिन तीन महीने बाद ही अलग हो गए।
अदालत ने कहा कि ससुराल वालों के साथ मतभेद, काम की प्रतिबद्धताएं या विचारों में मतभेद जैसी कई न्यायोचित स्थितियां हो सकती हैं, जिसके कारण पत्नी की शादी को बनाए रखने के लिए अलग आवास की मांग आवश्यक हो सकती है।
इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में, अलग निवास के दावे को क्रूरता का कार्य नहीं माना जा सकता है।
लेकिन जब पति ने अपने माता-पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहना चुना है, तो अदालत ने एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया।
इसमें कहा गया कि पति-पत्नी दोनों की अपने माता-पिता और एक-दूसरे के प्रति समान जिम्मेदारियां हैं।
अदालत ने कहा कि शादी बमुश्किल तीन महीने चली और वैवाहिक अधिकारों से इनकार के कारण विफल हो गई।
पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की, क्योंकि उसने उस घर में रहने से इनकार कर दिया, जहां उसके माता-पिता उसके साथ रह रहे थे और वह शुरू से ही अलग आवास की मांग करने लगी।
पीठ ने कहा कि पत्नी अलग रहने के अपने दावे को सही नहीं ठहरा पा रही है.
अदालत ने कहा कि वैवाहिक रिश्तों को स्वस्थ रिश्ते में पनपने के लिए पोषण, देखभाल, करुणा, सहयोग और समायोजन की आवश्यकता होती है। इस मामले में, पत्नी ने शादी के सिर्फ तीन महीने बाद वैवाहिक घर छोड़ दिया, और उसके द्वारा दावा किया गया कोई भी आधार साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी बिना किसी कारण के पति के साथ अपने रिश्ते से पीछे हट गई और उसका इसे फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं है।
--आईएएनएस
सीबीटी