नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। एलन मस्क इस साल अपने टेस्ला (NASDAQ:TSLA) वाहनों के साथ बढ़ते भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विनिर्माण व चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करके ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और मजबूत करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए बायो-मैन्युफैक्चरिंग की एक नई योजना शुरू की जाएगी।
उन्होंने जोर देकर कहा, "सरकार विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन करके ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और मजबूत करेगी।"
वित्त मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी, जो विकास को बनाए रखेंगी और निवेश को बढ़ावा देने और आकांक्षाओं को पूरा करने में योगदान देंगी।"
"सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे - डिजिटल, सामाजिक, भौतिक - का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया जा रहा है।"
प्राइमस पार्टनर्स के सह-संस्थापक और एमडी कनिष्क माहेश्वरी ने कहा कि जैव-विनिर्माण और बायोफाउंड्री के लिए नई योजना टिकाऊ और हरित विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।
उन्होंने कहा, "यह बड़ी और एमएसएमई दोनों इकाइयों के लिए अच्छा संकेत है और इससे विनिर्माण प्रक्रिया में हरित विनिर्माण प्रथाओं को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी।"
भारत निर्धारित समय-सीमा में डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए अपने ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।
वर्तमान में, ईवी और चार्जिंग स्टेशनों का अनुपात लगभग 9:1 है, जबकि आदर्श अनुपात 4:1 होना चाहिए, जिसका अर्थ है प्रति एक चार्जिंग पॉइंट पर चार कारें।
उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, अधिकांश सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन वर्तमान में टियर 1 शहरों और कुछ राजमार्गों पर उपलब्ध हैं।
काउंटरप्वाइंट रिसर्च के वरिष्ठ विश्लेषक सौमेन मंडल ने आईएएनएस को बताया," बड़े पैमाने पर ईवी अपनाने के लिए, लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए ईवी चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे को पूरे देश में सुलभ होना चाहिए।"
भारत में 2025 के अंत तक 10,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होने की संभावना है।
मंडल ने कहा, "इसके अलावा, 30 प्रतिशत ईवी अपनाने की दर हासिल करने के लिए, भारत को 2030 तक 300,000 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने होंगे।"
--आईएएनएस
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