नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस) । उद्योग जगत ने गुरुवार को जैव-विनिर्माण और जैव-फाउंड्री की एक नई योजना के साथ 'हरित विकास' की दिशा में सरकार के प्रयास की सराहना की, जो टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देगा।
सरकार ने कहा कि इस तरह के कदम बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, बायो-प्लास्टिक, बायो-फार्मास्यूटिकल्स और बायो-एग्री-इनपुट जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, "यह योजना आज के उपभोग्य विनिर्माण प्रतिमान को पुनर्योजी सिद्धांतों पर आधारित प्रतिमान में बदलने में भी मदद करेगी।"
उद्योग जगत के खिलाड़ियों ने हरित विकास और स्थिरता की दिशा में सरकार के कदम की सराहना की है।
भारत में केपीएमजी के इंडिया ग्लोबल के सह-प्रमुख और सीओओ, नीरज बंसल ने कहा, "हरित ऊर्जा पर जोर, छत पर सौर ऊर्जा की घोषणा और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना स्थिरता पर सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करता है।"
स्नैप ई कैब्स (ईवी कैब्स) के संस्थापक और सीईओ मयंक बिंदल ने कहा कि जैव-विनिर्माण के लिए एक नई योजना की घोषणा "हरित विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करती है"।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भुगतान सुरक्षा तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अधिक से अधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
फुजित्सु इंडिया के भारत जीडीसी के प्रमुख मनोज नायर ने कहा,“ईवी पारिस्थितिकी तंत्र पर सरकार का निरंतर ध्यान वास्तव में एक व्यावहारिक कदम है और यह भारत को अपने दीर्घकालिक डीकार्बोनाइजेशन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होने में मदद करता रहेगा। यह देश के हरित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक रोमांचक समय है।”
टीमलीज़ डिग्री अप्रेंटिसशिप के प्रमुख रणनीति अधिकारी सुमित कुमार ने कहा, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान देने के साथ हरित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है, इससे हरित कौशल की आवश्यकता बढ़ेगी।
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