नई दिल्ली, 3 फरवरी (आईएएनएस)। 2023 में मूल्यांकन संबंधी मुद्दों, कुछ आईपीओ विनियामक परिवर्तनों और व्यापक आर्थिक तथा भू-राजनीतिक रुझानों जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारत पिछले साल स्थापित 950 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप के साथ विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा तकनीकी स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है।हालांकि, छंटनी के बीच बायजू जैसे कुछ स्टार्टअप/यूनिकॉर्न वर्तमान में नगदी की कमी का सामना कर रहे हैं। लेकिन, अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और नकदी को संरक्षित करते हुए संचालन को बढ़ाने का लक्ष्य रख रहा है।
वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी लेटेस्ट समीक्षा में कहा कि भारत में 1.14 लाख से अधिक स्टार्टअप ने अब तक 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं।
'द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू जनवरी 2024' शीर्षक वाली रिपोर्ट में, आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा कि 'स्टार्टअप इंडिया पहल' के तहत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1.14 लाख स्टार्टअप ने अक्टूबर 2023 तक 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की।
जिनोव के सहयोग से नैसकॉम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से 2023 तक 31 हजार से ज्यादा तकनीकी स्टार्टअप के लिए संचयी वित्त पोषण 70 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।
नैसकॉम की अध्यक्ष देबजानी घोष के अनुसार, "2023 में ग्लोबल आर्थिक और नियामक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारतीय तकनीकी स्टार्टअप ने अपने व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों को बढ़ाने, लाभप्रदता और विकास को बढ़ावा देने की अनिवार्यता को प्राथमिकता दी है।"
उन्होंने कहा, "टियर 2 और 3 शहरों में तकनीकी स्टार्टअप का प्रसार पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन को दर्शाता है।"
2024 में आगे बढ़ते हुए, टेक स्टार्टअप संस्थापकों को बी2बी टेक स्टार्टअप के लिए व्यय को अनुकूलित करने और लाभप्रदता को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेजर्ड स्टेप्स के साथ राजस्व वृद्धि पथ जारी रखने की उम्मीद है।
डीपटेक में निवेश 2024 में ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। जेनरेटिव एआई के साथ, 70 प्रतिशत स्टार्ट-अप संस्थापक अपने समाधानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को शामिल कर रहे हैं।
सामान्य तौर पर भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फंडिंग दुर्लभ हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ोत्तरी ने देश में उद्यमियों और संस्थापकों को जीवन का एक नई जगह दी है क्योंकि केंद्र इस क्षेत्र को समर्थन दे रहा है।
भारत के फिनटेक सेक्टर में 2023 में फंडिंग में 63 प्रतिशत की गिरावट देखी गई और यह 2022 में जुटाई गई 5.4 बिलियन डॉलर की तुलना में केवल 2 बिलियन डॉलर रह गई।
इनक्रेड, 2023 में बनाया गया एकमात्र यूनिकॉर्न था, जबकि फिनटेक सेक्टर में 31 अधिग्रहण और दो आईपीओ देखे गए। लीडिंग मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल केवल पांच 100 मिलियन से ज्यादा फंडिंग राउंड हुए थे।
ट्रैक्सन की सह-संस्थापक नेहा सिंह ने कहा, ''63 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, फिनटेक सेक्टर विश्व स्तर पर तीसरे सबसे अधिक वित्त पोषित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मजबूत है, जो इनोवेशन के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करता है। नियामक उपायों के लागू करने और डिजिटलीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने एक आशाजनक भविष्य के लिए मंच तैयार किया है।"
वैकल्पिक ऋण, भुगतान और बैंकिंग-तकनीक भारतीय फिनटेक क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खंड थे। वैकल्पिक ऋण को 2023 में 835 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्राप्त हुई, जो 2022 में 2.28 बिलियन डॉलर से कम है। देश में इसे अपनाने के कारण बीएनपीएल खंड में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसने इस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया।
भारत में निजी इक्विटी-वेंचर कैपिटल (पीई-वीसी) फर्मों द्वारा निवेश का मूल्य 2023 में 38 प्रतिशत गिरकर 30 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया।
वेंचर इंटेलिजेंस के अनुसार, पीई-वीसी फर्मों ने 2023 में भारतीय कंपनियों में 29.7 बिलियन डॉलर (756 सौदों में) का निवेश किया, जबकि पिछले वर्ष में यह 47.6 बिलियन डॉलर (1,362 सौदों में) था।
वर्ष 2023 में 21.2 बिलियन डॉलर मूल्य के 67 मेगा सौदे (100 मिलियन डॉलर से ज्यादा राउंड) हुए, जबकि 2022 में 31.8 बिलियन डॉलर मूल्य के 112 ऐसे निवेश हुए।
वेंचर इंटेलिजेंस के संस्थापक अरुण नटराजन के अनुसार, जबकि बड़े पीई निवेशकों ने अपना ध्यान स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित किया। 2023 में विकास में मंदी देखी गई और साथ ही वेंचर कैपिटल सेगमेंट में भी देर से निवेश की कमी देखी गई।
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक राहत में, केंद्र ने अंतरिम बजट में स्टार्टअप्स और संप्रभु धन और पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कर लाभ को मार्च 2025 तक बढ़ाने की घोषणा की है।
स्टार्टअप और संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट इस साल 31 मार्च को समाप्त हो रही है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, अब तक 2,975 सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को आयकर छूट दी गई है।
'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम के तहत सरकार आयकर में छूट देती है। पिछले साल सितंबर में, सरकार ने नए एंजेल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया था, जिसमें निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप द्वारा जारी किए गए शेयरों का मूल्यांकन करने की व्यवस्था शामिल है।
डीपीआईआईटी के साथ पंजीकृत स्टार्टअप को नए मानदंडों से छूट दी गई थी। सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि छूट से 80,000 से अधिक स्टार्टअप को लाभ होगा।
--आईएएनएस
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