नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा नोएडा स्थित आनंद डिवाइन डेवलपर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू करने के साथ ही गीतांबर आनंद के नेतृत्व वाली एटीएस समूह की कंपनी और घर खरीदारों को अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है।पिछले महीने आईसीआईसीआई (NS:ICBK) प्रूडेंशियल वेंचर ने एनसीएलटी की नई दिल्ली स्थित पीठ में लगभग 25 करोड़ रुपये के बकाया का दावा करने के लिए याचिका दायर की थी।
हालांकि, एनसीएलएटी ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को दो हफ्ते के भीतर एक प्रत्युत्तर दाखिल करने और 11 मई को अगली सुनवाई तक रोक लगाने का निर्देश के बाद कंपनी को थोड़ी राहत मिली है।
दिवालियापन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एटीएस इंफ्रास्ट्रक्च र के सीएमडी गीतांबर आनंद ने कहा कि हमें आदेश की एक प्रति प्राप्त हुई है और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि, विचाराधीन राशि बहुत छोटी राशि है, और संबंधित परियोजना पूरी हो गई है।
उन्होंने कहा कि इसका हमारी अन्य परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बीच, हमने आईसीआईसीआई प्रू के साथ इस विवाद या मामले को पारस्परिक रूप से बंद कर दिया है और जल्द ही एक समझौता दाखिल करेंगे।
ये रकम कंपनी को कम लग सकती है, जो राष्ट्रीय राजधानी के बाहर स्थित उल्लेखनीय रियल एस्टेट फर्मों में से एक है। 2016 में, एटीएस ने कुल 1,700 करोड़ रुपये का कारोबार करने का दावा किया। उस चालू वित्त वर्ष के लिए 2,500 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबार है। इसका सकल लाभ कारोबार का 20 फीसदी था। समूह के पास मोहाली, चंडीगढ़, देहरादून और अहमदाबाद में बड़ी संख्या में परियोजनाएं हैं।
एटीएस का 2013 में मोहाली में 2,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भी था। जब रियल्टी फर्म ने 2018 में तीन महीनों में 1,000 करोड़ रुपये के 975 फ्लैट बेचे थे।
एचडीएफसी (NS:HDFC) ने 2011 में नई दिल्ली में उसकी एक परियोजना में 200 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
कंपनी के पहले के लेन-देन में अप्रभावित या रिपोर्ट नहीं की गई वित्तीय उदासीनता की एक श्रृंखला को ट्रैक किया जा सकता है।
हाल ही में, एटीएस की समूह कंपनियों में से एक, बादाम इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में एलएंडटी फाइनेंस के प्रति 190 करोड़ रुपये की देनदारी के बाहरी निपटान का आरोप लगाने वाली खबरें थीं।
दिसंबर 2020 में, कंपनी को जेंडर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से एक ऋण मामले में, एटीएस इन्फ्रास्ट्रक्च र को ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटर के रूप में दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एक नोटिस मिला था।
एटीएस इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड की स्थापना 1998 में गीतांबर आनंद, अश्विनी तलवार और अनिल कुमार साहा ने की थी।
2018 में, एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संबंध में अनिल कुमार साहा ने आनंद के खिलाफ एक और कानूनी लड़ाई लड़ी।
फैसले में, न्यायमूर्ति मुकंदकम शर्मा द्वारा गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एटीएस समूह को 31 मई, 2018 से 120 दिनों की अवधि के भीतर साहा को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 110 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
एक एयरोनॉटिकल इंजीनियर पहली पीढ़ी के डेवलपर बने, आनंद ने 1989 में 27 साल की उम्र में विश्वास और सद्भावना के साथ अपनी रियल एस्टेट कंपनी शुरू की थी।
2015 में, उन्हें भारत में निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स के शीर्ष निकाय, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
आनंद ने 2013 में निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने से पहले क्रेडाई के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
वह 2019 में एक रणनीति के तहत कोविड-19 महामारी के प्रकोप से ठीक पहले, नोएडा में तीन लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लॉजिक्स ग्रुप के साथ कंपनी जुड़ गई
400 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाओं के माध्यम से समय पर 4,500 अपार्टमेंट देने का लक्ष्य था।
--आईएएनएस
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