मुंबई, 30 नवंबर (आईएएनएस)। रिलायंस (NS:RELI) कैपिटल (आरसीएपी) की लेनदारों की समिति (सीओसी) ने बुधवार को हुई अपनी बैठक में सोमवार को बोलीदाताओं से प्राप्त सभी बाध्यकारी बोलियों को खारिज करने का फैसला किया है।सीओसी अब आईबीसी के नए शुरू किए गए विनियम 6(ए) के तहत रिलायंस कैपिटल को परिसमापन में भेजने पर विचार कर रही है, जिससे प्रत्येक व्यक्तिगत व्यवसाय को अलग से बेचा जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, बोलियों को खारिज करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि उधारदाताओं का मानना है कि सभी बोलीदाताओं द्वारा पेश की गई बोली का मूल्य बहुत कम है। वित्तीय सेवाओं के कारोबार के लिए, आरबीआई के पास आईबीसी की धारा 227 के तहत कंपनियों को ऋण समाधान के लिए दिवालिया होने के लिए संदर्भित करने की विशेष शक्तियां हैं। रिलायंस कैपिटल तीसरी वित्तीय सेवा कंपनी थी जिसे आरबीआई ने दिवाला के लिए भेजा था। अन्य दो डीएचएफएल और एसआरईआई हैं।
डीएचएफएल को पिरामल को उसके परिसमापन मूल्य के 50 प्रतिशत पर बेचा गया था, जबकि एसआरईआई की समाधान प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर है। रिलायंस कैपिटल की बोलियों की अस्वीकृति यह साबित करती है कि आरबीआई द्वारा धारा 227 का उपयोग वित्तीय सेवा कंपनियों के उधारदाताओं के पक्ष में काम नहीं किया है। विशेष रूप से, रिलायंस कैपिटल को रिलायंस कैपिटल कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) के लिए विकल्प 1 के तहत 5 बोलियां प्राप्त हुई हैं, बाध्यकारी बोलियां जमा करने की समय सीमा सोमवार 28 नवंबर को समाप्त हो गई।
विकल्प 1 बोली लगाने वाले हिंदुजा, टोरेंट, ओकट्री, कोस्मिया फाइनेंशियल और पीरामल कंसोर्टियम और यूएवीआरसीएल हैं। इन पांच बोलीदाताओं में से यूवीएआरसीएल ने शुल्क के आधार पर बोली लगाई है, जिसका मतलब है कि इसने आरसीएपी के लिए कोई समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की है। यह आरसीएपी संपत्तियों को आगे बेचेगी और बिक्री होने पर उधारदाताओं को भुगतान करेगी।
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी (आरजीआईसी) और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (आरएनएलआईसी) के लिए अलग से कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। कोस्मिया-पीरामल ने आरसीएपी के लिए 5,231 करोड़ रुपये की पेशकश की है, जबकि हिंदुजा की बोली 5,060 करोड़ रुपये है। टोरेंट और ओकट्री की बोली का आकार क्रमश: 4,500 करोड़ रुपये और 4,200 करोड़ रुपये थी।
इन चारों में से, कोस्मिया-पीरामल कंसोर्टियम ने अग्रिम भुगतान के रूप में 4,250 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, जबकि हिंदुजा ने उधारदाताओं को 4,100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। टोरेंट और ओकट्री द्वारा अग्रिम भुगतान 1,000 करोड़ रुपये की सीमा में थे।
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