सोनीपत, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने जी20 देशों में छात्रों और फैकल्टी से संबंधित वीजा व्यवस्था को उदार बनाने के लिए एक प्रमुख सुधार पहल का आह्वान किया है।यह प्रस्ताव उन देशों के विश्वविद्यालयों की मदद करेगा जो जी20 का हिस्सा हैं और अधिक प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और बनाने में मदद करेंगे। यह प्रस्ताव इस तथ्य को स्वीकार करता है कि जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं और वीजा अनुमोदन में अत्यधिक देरी ने जी20 देशों के विश्वविद्यालयों के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने में महत्वपूर्ण अड़चनें पैदा की हैं।
इसने हाल के दिनों में छात्र और संकाय की गतिशीलता की संभावना को भी प्रभावित किया है, यदि यू-वीजा (यूनिवर्सिटी वीजा) नामक एक नई और अनूठी वीजा श्रेणी उन सभी देशों के लिए बनाई जाती है जो जी20 के सदस्य हैं, तो दोनों को संबोधित किया जा सकता है।
प्रस्तावित यू-वीजा जी20 देशों के विश्वविद्यालयों के लिए एक अधिक कुशल तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए एक व्यापक और सार्वभौमिक रूप से पहचाने जाने योग्य वीजा ढांचे को सक्षम करेगा।
भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। इस संस्था को अधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली बनाने के लिए परिवर्तनकारी विचारों को बढ़ावा देने में भारत के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने का यह एक शानदार अवसर है।
जी20 एक अंतरसरकारी मंच है जिसके 20 देश और यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु शमन और सतत विकास से संबंधित मामलों का समाधान करना है। हालांकि, जिसे पहचानने की आवश्यकता है वह यह है कि जी20 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, जी20 ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट (जीडब्ल्यूपी) का लगभग 80 प्रतिशत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75 प्रतिशत, वैश्विक आबादी का दो-तिहाई और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 60 प्रतिशत हिस्सा है।
यह मानने की जरूरत है कि विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग जी20 के कई अन्य उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा। इस प्रस्ताव के साथ, जी20 फोरम को जी20 शिखर सम्मेलन के समानांतर आयोजित एक और शिखर सम्मेलन के अवसर को सक्षम करना चाहिए, जो जी20 के अग्रणी विश्वविद्यालयों को एक साथ लाएगा। इस तरह के प्रस्ताव का विजन जी20 के कामकाज को पार करना है जो वर्तमान में सरकारी संगठनों, राजनेताओं और राजनयिकों तक सीमित है।
एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में जी20 के कामकाज के लोकतंत्रीकरण के लिए अन्य एक्टर्स, विशेष रूप से युवा लोगों को शामिल करने के लिए एक पूर्ण पुनर्कल्पना की आवश्यकता होगी जो दुनिया के विश्वविद्यालयों का हिस्सा हैं।
उनकी और उनके शोधकर्ताओं सहित विश्वविद्यालयों की भागीदारी जी20 के कामकाज को अधिक समावेशी और वास्तव में सहभागी बनाने के लिए एक शक्तिशाली संकेत भेजेगी।
--आईएएनएस
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