भुवनेश्वर, 27 दिसम्बर (आईएएनएस)। ओडिशा कैबिनेट ने मंगलवार को भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान संचालन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए ओडिशा के मुख्य सचिव एस.सी. महापात्र ने कहा कि, इंडिगो बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए 186 सीटों वाली सीधी उड़ान संचालन शुरू करेगी।
उन्होंने कहा- राज्य सरकार भुवनेश्वर से उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी उड़ान संचालन के लिए सभी खर्च वहन करेगी। इसके बदले में, टिकट के माध्यम से राजस्व सृजन ओडिशा सरकार द्वारा बनाए रखा जाएगा। हमें उम्मीद है कि अगले एक-डेढ़ महीने में उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी।
इस बीच, कैबिनेट ने ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2022 को भी मंजूरी दे दी, जो मौजूदा ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2016 की जगह लेगी। कृषि के विकास के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने दो योजनाओं को मंजूरी दी है जिसके तहत सरकार राज्य में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। कैबिनेट ने राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 से 2025-26 तक चार साल के लिए 1,142.24 करोड़ रुपये के प्रावधान को भी मंजूरी दी है- आलू, सब्जी और मसालों का विकास- महिला एसएचजी और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भागीदारी के साथ।
उन्होंने कहा- प्रदेश को पांच सब्जियों (आलू, प्याज, टमाटर, फूलगोभी और गोभी) के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ क्षेत्र और मसालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को आलू, प्याज, संकर सब्जियों और मसालों की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। इसी तरह, राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्र की एक अन्य योजना- कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिला एसएचजी के लिए उद्यमिता को बढ़ावा के क्रियान्वयन के लिए 2022-23 से 2026-27 तक पांच साल के लिए 367.19 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बकाया जल दर बकाया के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के सिद्धांतों को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 344.67 करोड़ रुपये के टेंडर को मंजूरी दी है और जगतसिंहपुर जिले के चौधरी गढ़ा में महानदी नदी के पार और केंद्रपाड़ा जिले के तिखरी में पाइका नदी के पार इन-स्ट्रीम भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए पांच साल के लिए संचालन और रखरखाव के लिए 3.42 करोड़ रुपये मंजूर किए।
अंगुल जिले के लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मेगा पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कैबिनेट द्वारा 357.92 करोड़ रुपये की एक और निविदा को भी मंजूरी दी गई है।
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