नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। गूगल के खिलाफ अक्टूबर 2022 का सीसीआई का फैसला और एनसीएलएटी का हालिया फैसला, जहां उसने टेक दिग्गज को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, एक ऐसा कदम है जिसका भारतीय तकनीकी समुदाय में कई लोगों ने स्वागत किया है।सीसीआई का निर्णय स्पष्ट रूप से पिछले दशक में गूगल द्वारा किए गए कई प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यो को प्रदर्शित करता है। वास्तव में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के बजाय, गूगल ने अपनी अनुचित और प्रतिबंधात्मक नीतियों के साथ प्रतिस्पर्धा को एंड्रॉइड पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर रखने और उन्हें सुरक्षा जोखिम के रूप में चिह्न्ति करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
भारतीय ऐप इको सिस्टम स्वस्थ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से अत्यधिक लाभान्वित होगा, विकल्प को सक्षम करेगा और आगे के इनोवेशन को बढ़ावा देगा, जो किसी भी संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है।
वैश्विक स्तर पर टेक कंपनियों के लिए उपयोगकर्ता की प्राथमिकता और पसंद सर्वोच्च प्राथमिकता है, गूगल स्वयं एक दशक से अधिक समय से एक खुले और निष्पक्ष इंटरनेट की वकालत कर रहा है। दुनिया भर की टेक कंपनियां, उपयोगकर्ताओं को सकारात्मक अनुभव प्रदान करने और उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार ऑफर देने का प्रयास करती हैं।
हालांकि, एक खुले और निष्पक्ष इंटरनेट का समर्थन करने के बावजूद गूगल इस बात की अवहेलना कर रहा है कि इसके एकाधिकार प्रथाओं को जारी रखने से उपयोगकर्ताओं को क्या लाभ होगा।
अपने आदेश में सीसीआई ने गूगल से उन प्रथाओं को बंद करने के लिए कहा जो उपयोगकर्ताओं की उनकी आवश्यकताओं और वरीयताओं के अनुसार सेवाओं को चुनने की क्षमता में बाधा डालती हैं।
जवाब में, गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा, सीसीआई का निर्णय भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए एक बड़ा झटका है, जो एंड्रॉइड की सुरक्षा सुविधाओं पर भरोसा करने वाले भारतीयों के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम बढ़ा रहा है।
आज जब कोई कंपनी भारतीयों के लिए अनुकूलित मैपिंग समाधान बनाना चाहती है और केवल योग्यता के आधार पर उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करना चाहती है, तो इसे उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा जोखिम के रूप में माना जाता है।
हालांकि, सही निष्कर्ष यह होना चाहिए कि यह टेक दिग्गज के लिए एक जोखिम है। सुरक्षा चिंताओं के पीछे एकाधिकारवादी प्रथाओं को छिपाना और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर प्रदान नहीं करना किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
गूगल के एकाधिकार का एक अन्य उदाहरण इसका प्ले स्टोर है। एंड्रॉइड यूजर्स भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 95.8 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं।
हालांकि, गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए केवल एक सुरक्षित विकल्प है। मल्टीपल ऐप स्टोर का चुनाव केवल यूजर्स को अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार ऐप डाउनलोड करने की आजादी देगा।
उदाहरण के लिए, एक कृषि-विशिष्ट ऐप स्टोर किसानों के लिए अधिक लाभदायक होगा और उन्हें अधिक वैयक्तिकृत ²ष्टिकोण के साथ सहायता करेगा। वैकल्पिक ऐप स्टोर के वितरण की अनुमति देने के सीसीआई के आदेश को एक सुरक्षा चिंता कहना पारिस्थितिक तंत्र में सभी हितधारकों के लिए अनुचित है।
इसके अलावा, गूगल प्ले स्टोर पहले से ही माइटी के एमसेवा एपस्टोर को वितरित करता है। 2020 के एक ब्लॉग में, गूगल ने यह भी उल्लेख किया है कि वे लोगों के लिए अपने डिवाइस पर वैकल्पिक ऐप स्टोर का उपयोग करना आसान बनाने के लिए एंड्रॉइड 12 में बदलाव करेंगे। हालांकि, हमने इस संबंध में बाद के एंड्रॉइड अपडेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा है।
यह ²ष्टिकोण सभी को समान अवसर प्रदान करने के प्रति गूगल की अनिच्छा को प्रमाणित करता है। यदि उपयोगकर्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करने से सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होता है, तो गूगल ने मौलिक रूप से एक एकाधिकार संरचना बनाई है जो उपयोगकर्ताओं के सर्वोत्तम हित में नहीं है।
सीसीआई के आदेश का विरोध करने के बजाय, टेक दिग्गज को अपने आर्किटेक्चर को ठीक करने पर काम करना चाहिए और वास्तव में भारतीय उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और ओईएम को लाभ पहुंचाना चाहिए।
गूगल के पास दुनिया भर में इसके खिलाफ कई अविश्वास मुकदमे चल रहे हैं। यूरोपीय संघ ने अपने लाभ के लिए अपने बाजार प्रभुत्व का फायदा उठाने और यूरोपीय संघ के अविश्वास कानूनों का दुरुपयोग करने के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया।
यूरोपीय संघ के साथ-साथ जापान, अमेरिका और यूके भी गूगल की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जांच कर रहे हैं। इसलिए, यह महज संयोग नहीं हो सकता है कि दुनिया भर की सरकारें टेक दिग्गज के कामकाज और नीतियों में गहरी खामियां ढूंढ रही हैं और यह केवल यह साबित करता है कि गूगल को अपने संचालन के तरीके को बदलने की जरूरत है।
गूगल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीसीआई के फैसले को चुनौती दी है और उसी पर सुनवाई अगले सप्ताह होने वाली है।
भारतीय स्टार्टअप समुदाय शीर्ष अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है और उम्मीद है कि सीसीआई के आदेश में उल्लिखित प्रगतिशील उपायों और परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाएगा और यह कि एक स्तर का खेल मैदान बनाया गया है जहां भारतीय हितधारक वास्तव में स्थानीयकृत, स्वदेशी और सुरक्षित स्मार्टफोन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए लगन और निष्पक्षता से काम करते हैं।
--आईएएनएस
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