नई दिल्ली, 21 जनवरी (आईएएनएस)। उद्योग के विशेषज्ञों ने शनिवार को कहा कि गूगल-सीसीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से भारतीय तकनीक और डिजिटल उद्योग को लंबे समय में फायदा हो सकता है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है।इस हफ्ते के शुरू में फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि सीसीआई द्वारा निष्कर्षों को क्षेत्राधिकार के बिना या प्रकट त्रुटि के साथ नहीं कहा जा सकता है और गूगल को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए एनसीएलएटी के आदेश की पुष्टि की।
पीठ ने एनसीएलएटी को 31 मार्च तक गूगल की अपील का निस्तारण करने का निर्देश दिया और सीसीआई द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए गूगल को सात दिन का समय दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को अभी मामले के गुणदोष पर फैसला करना है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता ने आईएएनएस को बताया- सुप्रीम कोर्ट का आदेश अच्छा है जिसमें गूगल को प्रारंभिक धन जमा करना पड़ सकता है। लेकिन जुर्माना और जुर्माने वसूली के लिए, सरकार को देश में गूगल संचालन द्वारा भारतीय कानूनों के स्पष्ट उल्लंघन का प्रदर्शन करके एनसीएलएटी और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जीतना होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि गूगल को यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए। गुप्ता ने अफसोस जताया- हालांकि, भारत में एक मजबूत कानूनी ढांचे का अभाव है। टेक दिग्गजों के खिलाफ यूरोपीय दंड एक मजबूत जीडीपीआर शासन पर आधारित हैं। ईयू का डिजिटल मार्केट्स एक्ट टेक दिग्गजों के आकार, नियंत्रण और टिकाऊ स्थिति के तीन तत्वों को परिभाषित करता है। इस तरह के तुलनीय कानून भारत में मौजूद नहीं हैं।
गूगल ने आरोप लगाया था कि सीसीआई ने भारत में संबंधित सबूतों की जांच किए बिना यूरोपीय अदालत के आदेश के कुछ हिस्सों को कॉपी-पेस्ट किया था। टेक दिग्गज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रही है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि निर्णय अंतरिम राहत तक सीमित है और हमारी अपील की योग्यता तय नहीं करता है।
गूगल प्रवक्ता ने कहा- एंड्रॉइड ने भारतीय उपयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और ओईएम को बहुत लाभान्वित किया है और भारत के डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अपने उपयोगकर्ताओं और अपनी अपील के समानांतर आगे बढ़ने में सीसीआई के साथ सहयोग करेंगे।
सीसीआई ने प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए एक अलग मामले में गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीसीआई के फैसले की सराहना करते हुए जोर देकर कहा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष इंटरनेट सरकार के लिए ²ढ़ नीतिगत लक्ष्य है।
एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) के अनुसार, भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक नीति थिंक टैंक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्थापित किया कि गूगल कानून से ऊपर नहीं है। एडीआईएफ के प्रवक्ता ने कहा, सीसीआई के हालिया फैसले और एनसीएलएटी के स्टे से इनकार करने के फैसले को बरकरार रखने वाले एससी ने एक वैश्विक मानदंड स्थापित किया है, और स्टार्टअप के हितों को रोकने और गूगल द्वारा प्रभुत्व के दुरुपयोग को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।
एडीआईएफ के मुताबिक, फैसला भारत में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और निर्णय संभावित रूप से देश में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत कर सकता है, नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और छोटे खिलाड़ियों को बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
--आईएएनएस
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