नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में भविष्यवाणी की गई है कि वित्त वर्ष 24 में जोरदार ऋण वितरण के साथ विकास तेज होने की उम्मीद है, और कॉपोर्रेट और बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट मजबूत होने के साथ भारत में पूंजी निवेश चक्र के सामने आने की उम्मीद है। वर्तमान विकास प्रक्षेपवक्र को कई संरचनात्मक परिवर्तनों द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि निजी क्षेत्र वित्तीय और गैर-वित्तीय - बैलेंस शीट की मरम्मत कर रहे थे, इसके कारण पिछले दशक में पूंजी निर्माण में मंदी आई थी।
सहस्राब्दी के दूसरे दशक में अनुभव की गई वित्तीय प्रणाली का तनाव, बढ़ती गैर-निष्पादित संपत्तियों, कम ऋण वृद्धि और पूंजी निर्माण की घटती विकास दर के कारण, पहले दशक-प्लस में अत्यधिक उधार देने के कारण हुआ, अब हमारे पीछे है।
स्वस्थ वित्तीय सहायता से एक नए निजी क्षेत्र के पूंजी निर्माण चक्र के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजीगत व्यय में निजी क्षेत्र की सावधानी की भरपाई करते हुए सरकार ने पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि की है।
वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 23 तक पिछले सात वर्षों में बजटीय पूंजीगत व्यय 2.7 गुना बढ़ा, जिससे कैपेक्स चक्र फिर से सक्रिय हो गया। वस्तु एवं सेवा कर और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जैसे संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाया और वित्तीय अनुशासन और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया।
कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट के मजबूत होने और क्रेडिट फाइनेंसिंग में परिणामी वृद्धि के साथ निजी कैपेक्स में निरंतर वृद्धि भी आसन्न है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अच्छी तरह से पूंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बेहतर वित्तीय स्थिति ने उन्हें ऋण आपूर्ति बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में ला दिया है।
नतीजतन जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र में ऋण वृद्धि उल्लेखनीय रूप से उच्च, 30.6 प्रतिशत से अधिक रही है, जो संघ सराकर की विस्तारित आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) द्वारा समर्थित है।
समग्र बैंक ऋण में वृद्धि अस्थिर बॉन्ड बाजारों से उधारकर्ताओं के फंडिंग विकल्पों में बदलाव से भी प्रभावित हुई है, जहां प्रतिफल में वृद्धि हुई है, और बाहरी वाणिज्यिक उधार, जहां ब्याज और हेजिंग लागत में वृद्धि हुई है। यदि वित्तीय 24 में मुद्रास्फीति में गिरावट आती है और यदि क्रेडिट की वास्तविक लागत में वृद्धि नहीं होती है, तो वित्त वर्ष 24 में क्रेडिट ग्रोथ तेज होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 23 में भारत की आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से निजी खपत और पूंजी निर्माण के कारण हुई है।
इसने रोजगार पैदा करने में मदद की है, जैसा कि घटती शहरी बेरोजगारी दर और कर्मचारी भविष्य निधि में तेजी से शुद्ध पंजीकरण में देखा गया है।
फिर भी निजी कैपेक्स को जल्द ही नौकरी सृजन को तेजी से पटरी पर लाने के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने की जरूरत है। एमएसएमई की वसूली तेजी से आगे बढ़ रही है, जैसा कि उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि से स्पष्ट है, जबकि आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीजीएलएस) उनकी ऋण सेवा संबंधी चिंताओं को कम कर रही है।
--आईएएनएस
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