नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। एमएसएमई को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों और प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया है, इससे वित्तीय बाजारों में ऋण और भागीदारी तक पहुंच आसान हो गई है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की कि पिछले बजट में प्रस्तावित एमएसएमईएस के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना, 1 अप्रैल, 2023 से कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी।
उन्होंने कहा, यह 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपाश्र्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण को सक्षम करेगा। इसके अलावा, ऋण की लागत में लगभग 1 प्रतिशत की कमी आएगी।
एमएसएमई को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई द्वारा अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहने के मामलों में, बोली या प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों को निपटाने के लिए, जिसमें एक मध्यस्थ निर्णय एक अदालत में चुनौती के अधीन है, मानकीकृत शर्तों के साथ एक स्वैच्छिक निपटान योजना शुरू की जाएगी। यह विवाद के लंबित स्तर के आधार पर श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा।
यह कहते हुए कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था के विकास इंजन हैं, वित्त मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपये तक के कारोबार वाले कुछ पेशेवर अनुमानित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने उन करदाताओं को जिनकी नकद प्राप्ति 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है, क्रमश: 3 करोड़ रुपये और 75 लाख रुपये की बढ़ी हुई सीमा प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया।
इसके अलावा भुगतान की समय पर प्राप्ति में एमएसएमई का समर्थन करने के लिए, सीतारमण ने उन्हें किए गए भुगतान पर किए गए व्यय के लिए कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव तभी दिया जब वास्तव में भुगतान किया गया हो।
वित्त मंत्री ने वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।
सीतारमण ने कहा कि एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा, और इसे आरबीआई के परामर्श से तैयार किया जाएगा।
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