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ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन स्पष्ट करेगा केंद्र, न्यूनतम टीडीएस हटाने का प्रस्ताव

प्रकाशित 01/02/2023, 10:07 pm
© Reuters.  ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन स्पष्ट करेगा केंद्र, न्यूनतम टीडीएस हटाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, 1 फरवरी (आईएएनएस)। ऑनलाइन गेमर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बुधवार को टीडीएस के लिए न्यूनतम सीमा को हटाने और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित टैक्सेबिलिटी को स्पष्ट करने का प्रस्ताव दिया।वर्तमान में, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा सट्टेबाजी या जुए से जुड़े खेलों के लिए एकत्र किए गए कमीशन पर 18 प्रतिशत कर लगाया जा रहा है।

केंद्रीय बजट 2023-24 के प्रस्तावों में टीडीएस के लिए 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को हटाना और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित करदेयता को स्पष्ट करना था।

विनजो गेम्स के सह-संस्थापक पावन नंदा ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव गेमिंग कंपनियों को स्पष्टता प्रदान करते हैं, जबकि सरकारी खजाने के लिए एक एयरटाइट अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं।

नंदा ने कहा, एक वित्तीय वर्ष में एक खिलाड़ी की जीत के साथ इसे संरेखित करना भारत में 500 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स के लिए एक उचित प्रावधान जैसा लगता है। जुए या सट्टेबाजी के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग के लिए अधिनियम में एक अलग खंड को मान्यता देना और बनाना, ऑनलाइन गेमिंग के लिए आईटी नियमों में मीटीवाई के हालिया मसौदा संशोधन के अनुरूप है और बढ़ते क्षेत्र को पोषित करने के लिए सरकार की वास्तविक मंशा का प्रमाण है।

उद्योग के खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि परिणाम सकल गेमिंग कमीशन पर मौजूदा 18 प्रतिशत कर स्लैब को बरकरार रखेंगे।

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा कि फाइनेंस बिल एक नई धारा 194बीए की शुरुआत के माध्यम से सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों और ऑनलाइन गेम के बीच अंतर करता है, जो वित्तीय वर्ष के अंत में ऑनलाइन गेम से उपयोगकर्ता की नेट जीत पर कर लगाता है।

लैंडर्स ने कहा, जबकि हम इस संबंध में सीबीडीटी के स्पष्टीकरण और दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि बजट घोषणा द्वारा प्रस्तावित कराधान में निश्चितता ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के विकास के लिए एक बड़ी प्रेरणा होगी।

उद्योग का अनुमान है कि विभिन्न श्रेणियों में गूगल प्ले स्टोर पर भारतीय कंपनियों के लगभग 20,000 गेम हैं।

टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज के पार्टनर, प्रणय भाटिया, पार्टनर ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को एक स्वतंत्र मान्यता की आवश्यकता है जो बजट प्रस्तावों ने प्रदान की है।

भाटिया ने कहा, सरलीकृत कर व्यवस्था को रेखांकित करने से ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों की चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। हालांकि, प्रावधानों की भाषा से उत्पन्न होने वाली कुछ अस्पष्टताओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

--आईएएनएस

एसकेके/एएनएम

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