गुवाहाटी, 1 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट 2023-24 से पूर्वोत्तर क्षेत्र को काफी फायदा होगा।सीआईआई नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के अध्यक्ष प्रदीप बागला ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से बाजरा के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर, कृषि स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए कृषि त्वरक कोष, नवीन समाधानों के साथ युवा उद्यमियों को स्टार्ट-अप, उद्यमियों और इच्छुक स्टार्ट-अप को लाभान्वित और पूर्वोत्तर में किसानों को प्रोत्साहित करेगा।
सीआईआई नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के तत्काल पूर्व (पूर्व) अध्यक्ष अभिजीत बरुआ ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि 2014 से शुरू किए गए 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा भी भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
उन्होंने मीडिया से कहा कि भारतीय नर्सो, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों से, दुनियाभर में मांग में है और क्षेत्र में ऐसे कुछ कॉलेजों की पहचान से क्षेत्र को लाभ होगा।
बरुआ ने कहा कि कच्चे माल की खरीद और कौशल विकास में सहायता के मामले में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का उन्नयन पूर्वोत्तर अर्थव्यवस्था को मजबूत लाभांश प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ऊर्जा क्षेत्र ने प्रमुख ध्यान केंद्रित किया है और चार तेल रिफाइनरियों के साथ पूर्वोत्तर को 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के फोकस के साथ राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़ रुपये के आवंटन के मद्देनजर लाभ होने की उम्मीद है।
2023 में मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की घोषणा से पूर्वोत्तर को मदद मिलेगी।
सीआईआई नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के नेता ने कहा कि इसके अलावा, समग्र रूप से गंतव्यों के विकास की घोषणा से पूर्वोत्तर पर्यटन मानचित्र में नए स्थलों को पेश करने में मदद मिलेगी।
बरुआ ने कहा कि क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के साथ शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की संख्या में प्रस्तावित वृद्धि से पूर्वोत्तर के दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में बड़ी ताकत के साथ, क्षमता निर्माण और बाजार लिंकेज दोनों के संदर्भ में सहायक कारीगरों की घोषणा पूर्वोत्तर में इस परिवर्तनकारी और जन-संचालित क्षेत्र को सशक्त बनाएगी।
सीआईआई नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने एक बयान में कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए ऋण लक्ष्य से विकास को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
इसके अलावा, प्राकृतिक खेती को समर्थन और ध्यान देने से पूर्वोत्तर राज्यों के जैविक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।
स्टार्टअप्स के लिए नेशनल डेटा गवर्नेस पॉलिसी अनाम डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक बड़ी पहल है और भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में तीन एआई सीओई स्थापित करने से देश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में एआई स्टार्ट-अप को बढ़ावा मिलेगा।
--आईएएनएस
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