चेन्नई, 28 मार्च (आईएएनएस)। केपीएमजी ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2023 में मजबूत घरेलू मांग और सरकारी खर्च से भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतों में से एक होने की उम्मीद है।रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कैलेंडर वर्ष 2022 की अंतिम तिमाही के दौरान 4.4 प्रतिशत की सुस्त वृद्धि के बावजूद है, जबकि 2022 की तीसरी तिमाही में यह 6.3 प्रतिशत थी।
रिपोर्ट कहती है, केंद्रीय बजट 2023-24 के प्रयासों से देश में करदाताओं की प्रयोज्य आय में सुधार के लिए विवेकाधीन खर्च में वृद्धि के माध्यम से खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, वित्तवर्ष 2022-23 की तुलना में 37.4 प्रतिशत के बढ़े हुए परिव्यय के साथ केंद्रीय बजट द्वारा प्रदान किए गए मजबूत पूंजीगत व्यय से विकास, निवेश और रोजगार सृजन की उम्मीद है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 39,000 से अधिक अनुपालनों में कमी और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण किए जाने से भी देश में व्यापार करने में आसानी होगी।
वित्तीय बाजारों में मजबूत ऋण वृद्धि और लचीलेपन से एक ऐसा वातावरण बनने की उम्मीद है जो निवेश का समर्थन करता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, उच्च बेरोजगारी दर हालांकि, भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जो फरवरी 2023 में 7.5 प्रतिशत पर थी। मुद्रास्फीति, जो अक्टूबर 2022 से घट रही थी, जनवरी 2023 में फिर से 6.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ऊपरी सहनशीलता सीमा हालांकि अभी भी 2022-23 की पहली छमाही के दौरान देखे गए ऊंचे स्तरों से नीचे है।
आरबीआई ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मई 2022 से नीतिगत रेपो रेट में छह बार वृद्धि की है।
रिपोर्ट के अनुसार, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में उत्पादन कीमतों में इनपुट लागतों के निरंतर हस्तांतरण से मुख्य मुद्रास्फीति प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि, विनिर्माण क्षेत्र में इनपुट लागत और आउटपुट कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।
एक साथ लिया गया, आरबीआई ने 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति को 6.5 प्रतिशत और 2023-24 के लिए 5.3 प्रतिशत पर अनुमानित किया है।
एक मजबूत घरेलू मांग और अनुकूल सरकारी पहलों से भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में बने रहने में मदद मिलने की उम्मीद है।
केपीएमजी ने कहा, बाहरी चुनौतियां, जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक तंगी ऐसे कारक हैं, जो देश के विकास को प्रभावित कर सकते हैं।
--आईएएनएस
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