नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। पब्लिक अकाउंट के तहत देनदारियों सहित केंद्र सरकार की कुल सकल देनदारियां सितंबर के अंत में 1,47,19,572.2 करोड़ रुपये से दिसंबर 2022 के अंत में मामूली रूप से बढ़कर 1,50,95,970.8 करोड़ रुपये हो गई हैं। शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है।आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 2.6 प्रतिशत की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि का प्रतिनिधित्व किया।
दिसंबर 2022 के अंत में सार्वजनिक ऋण कुल सकल देनदारियों का 89.0 प्रतिशत था, जबकि सितंबर के अंत में यह 89.1 प्रतिशत था।
लगभग 28.29 प्रतिशत बकाया डेटिड सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी अवधि पांच वर्ष से कम थी।
केंद्र सरकार ने उधार कैलेंडर में 3,18,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के मुकाबले डेटिड सिक्योरिटीज के माध्यम से 3,51,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई।
तिमाही के दौरान मोचन के लिए देय 85,377.9 करोड़ रुपये की राशि परिपक्वता तिथि पर चुका दी गई थी।
अक्टूबर-दिसंबर 2022 के दौरान केंद्र सरकार ने कैश मैनेजमेंट बिल के जरिए कोई रकम नहीं जुटाई।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के लिए खुला बाजार परिचालन नहीं किया। सीमांत स्थायी सुविधा और विशेष तरलता सुविधा सहित तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई द्वारा शुद्ध दैनिक औसत तरलता अवशोषण तिमाही के दौरान 39,604 करोड़ रुपये था।
अप्रैल-जून (पहली तिमाही) 2010-11 से, लोक ऋण प्रबंधन कक्ष (पीडीएमसी), बजट प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय नियमित आधार पर ऋण प्रबंधन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है।
वर्तमान रिपोर्ट अक्टूबर-दिसंबर (वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही) तिमाही से संबंधित है।
10-वर्षीय बेंचमार्क सुरक्षा पर प्रतिफल 30 सितंबर, 2022 की तिमाही के अंत में 7.40 प्रतिशत से घटकर 30 दिसंबर, 2022 की समाप्ति पर 7.33 प्रतिशत हो गया, इस प्रकार तिमाही के दौरान 7 बीपीएस की नरमी आई। एमपीसी ने बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के इरादे से 7 दिसंबर, 2027 को नीतिगत रेपो दर में 35 बीपीएस, यानी 5.90 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया।
द्वितीयक बाजार में, व्यापारिक गतिविधियां तिमाही के दौरान 7-10 वर्ष की परिपक्वता बकेट में केंद्रित थीं, मुख्य रूप से 10-वर्षीय बेंचमार्क सुरक्षा में अधिक ट्रेडिंग देखी गई।
प्राइवेट सेक्टर बैंक समीक्षाधीन तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार में प्रमुख व्यापारिक खंड के रूप में उभरे, कुल एकमुश्त व्यापारिक गतिविधि में खरीद सौदों में 24.41 प्रतिशत और बिक्री सौदों में 24.08 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ विदेशी बैंकों, प्राइमरी डीलरों, पब्लिक सेक्टर बैंक और म्युचुअल फंड का स्थान रहा।
नेट बेसिस पर, विदेशी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और प्राथमिक डीलर शुद्ध विक्रेता थे जबकि सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्युचुअल फंड, निजी क्षेत्र के बैंक और अन्य द्वितीयक बाजार में शुद्ध खरीदार थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार की सिक्योरिटीज के ऑनरशिप पैटर्न से संकेत मिलता है कि वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी दिसंबर 2022 के अंत में 38.0 प्रतिशत पर आ गई, जबकि सितंबर 2022 के अंत में यह 38.3 प्रतिशत थी।
--आईएएनएस
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