नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। जी20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर (एफएमसीबीजी) इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे समूह वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक आम समझ बनाने में योगदान दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सबसे कमजोर देश और जनसंख्या की पर्याप्त सुरक्षा की जाती है।वाशिंगटन में गुरुवार को समाप्त हुई अपनी दूसरी बैठक के दौरान सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता के लिए हाल के जोखिमों सहित वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 वसंत की बैठकें 12-13 अप्रैल को भारत द्वारा की गई जी20 अध्यक्षता में आयोजित की गई थीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में कम आय वाले और कमजोर मध्यम आय वाले देशों में बढ़ते ऋण संकट को दूर करने के लिए बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
मंत्रियों और गवर्नरों ने सामान्य ढांचे के तहत और उससे आगे चल रहे ऋण उपचारों को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया। चर्चाओं में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी प्रवाह पर जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों के प्रभाव को भी शामिल किया गया।
बैठक में स्थायी वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन पर, जलवायु परिवर्तन के लिए संसाधन जुटाने, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए निजी वित्त प्रवाह को उत्प्रेरित करने में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका और जी20 की भूमिका पर चर्चा हुई।
सदस्यों ने क्रिप्टो-संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा उत्पन्न व्यापक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया और विशेष रूप से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए संभावित वैश्विक नीति प्रतिक्रियाओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
वित्त मंत्रियों और गवर्नरों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के पूंजी पर्याप्तता ढांचे (सीएएफ) के स्वतंत्र पैनल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा की।
उन्होंने बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करने पर हाल ही में गठित जी20 विशेषज्ञ समूह से अपनी अपेक्षाओं को भी साझा किया।
वित्तीय समावेशन पर चर्चा वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) का लाभ उठाने पर केंद्रित थी। मंत्रियों और गवर्नरों ने 2023 वित्तीय समावेशन कार्य योजना के विकास पर भी दृष्टिकोण साझा किया।
मंत्रियों ने इस बारे में सुझाव साझा किए कि किस प्रकार जी20 कर पारदर्शिता बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों का पूरक बन सकता है।
दूसरी जी20 एफएमसीबीजी बैठक के दौरान हासिल की गई प्रगति तीसरी जी20 एफएमसीबीजी बैठक के दौरान चर्चा के बारे में सूचित करेगी जो जुलाई 2023 में गांधीनगर, भारत में आयोजित की जाएगी।
--आईएएनएस
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