चेन्नई, 2 मई (आईएएनएस)। भारत की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड ने मंगलवार को आईबीसी (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) की धारा 10 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से संपर्क किया। गो एयरलाइन्स के लगभग 50 प्रतिशत विमान अभी इस्तेमाल में नहीं हैं। आईबीसी एक ऐसा कानून है जो एक समेकित ढांचा बनाता है जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों के लिए दिवालियापन की कार्यवाही को नियंत्रित करता है।
एयरलाइन ने कहा कि उसने प्रैट एंड व्हिटनी के इंटरनेशनल एयरो इंजन द्वारा आपूर्ति किए गए खराब इंजनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण एनसीएलटी से संपर्क किया है, जिसके चलते गो फस्र्ट (एयरलाइन ब्रांड) को 1 मई, 2023 तक 25 विमान (अपने एयरबस ए320नियो विमान बेड़े के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर) जमीन पर रखने पड़े।
गो एयरलाइंस ने कहा, प्रैट एंड व्हिटनी के दोषपूर्ण इंजनों के कारण ग्राउंडेड विमानों का प्रतिशत दिसंबर 2019 में 7 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2020 में 31 प्रतिशत हो गया जो फिर से बढ़कर दिसंबर 2022 में 50 प्रतिशत हो गया। यह प्रैट एंड व्हिटनी द्वारा वर्षों से चल रहे कई आश्वासनों के बावजूद है, जिसे पूरा करने में वह बार-बार विफल रहा है।
गो एयरलाइंस ने कहा कि एयरबस ए320नियो विमान बेड़े के लिए विशेष इंजन आपूर्तिकर्ता प्रैट एंड व्हिटनी ने 2016 के मध्यस्थता नियमों के तहत नियुक्त एक आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया है। इसीलिए इसे एनसीएलटी जाना पड़ा।
एयरलाइन ने कहा, उस आदेश में प्रैट एंड व्हिटनी को 27 अप्रैल, 2023 तक कम से कम 10 सेवा योग्य स्पेयर लीज्ड इंजन गो फस्र्ट को जारी करने के लिए सभी उचित कदम उठाने और दिसंबर 2023 तक प्रति माह अतिरिक्त 10 लीज इंजन देने का निर्देश दिया गया था, जिसका मकसद गो फस्र्ट के पूर्ण परिचालन में लौटना था।
गो एयरलाइंस ने आगे कहा कि अगर प्रैट एंड व्हिटनी मध्यस्थता निर्णय का अनुपालन करता है तो यह अगस्त/सितंबर 2023 तक पूर्ण परिचालन फिर से शुरू कर सकती है।
एयरलाइन ने कहा कि उसने पिछले तीन वर्षों में प्रमोटरों द्वारा एयरलाइन में 3,200 करोड़ रुपये के निवेश के बावजूद एनसीएलटी का सहारा लिया है, जिसमें पिछले 24 महीनों में 2,400 करोड़ रुपये और अकेले अप्रैल 2023 में 290 करोड़ रुपये निवेश किए गए।
इस प्रकार, एयरलाइन में कुल निवेश इसकी स्थापना के बाद से लगभग 6,500 करोड़ रुपये है।
कंपनी ने कहा कि एयरलाइन को भारत सरकार की असाधारण आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना से भी महत्वपूर्ण समर्थन मिला है।
प्रैट एंड व्हिटनी के इंजनों की क्रमिक विफलता के कारण इसके ए320नियो बेड़े के करीब 50 प्रतिशत की ग्राउंडिंग हुई, जबकि इसने अपनी परिचालन लागत का 100 प्रतिशत खर्च करना जारी रखा, जिससे एयरलाइन को राजस्व और अतिरिक्त खचरें में 10,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इसके अलावा, एयरलाइन ने पिछले दो वर्षों में पट्टेदारों को 5,657 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें से लगभग 1,600 करोड़ रुपये का भुगतान गैर-परिचालन वाले ग्राउंडेड विमानों के लीज रेंट के लिए किया गया, जो प्रमोटरों द्वारा लगाए गए धन और भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना से किया गया था।
इन (और अन्य) घाटे को ठीक करने के लिए, गो एयरलाइंस ने एसआईएसी मध्यस्थता में लगभग 8,000 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा।
--आईएएनएस
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