नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि घरेलू आर्थिक गतिविधियों को उदासीन वैश्विक दृष्टिकोण से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लचीले घरेलू आर्थिक और वित्तीय स्थिति से अपेक्षित लाभांश और नए विकास के अवसर बने रहेंगे। वैश्विक भू-आर्थिक बदलाव ने भारत को चालू वित्त वर्ष में लाभप्रद स्थिति में ला खड़ा किया है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को जारी अपनी 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में ये टिप्पणियां की हैं।2023-24 की संभावनाओं पर टिप्पणी करते हुए, आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत अनुमानित है।
आरबीआई ने कहा, नरम वैश्विक वस्तु और खाद्य कीमतों, रबी फसल की अच्छी संभावनाओं, संपर्क-गहन सेवाओं में निरंतर उछाल को ध्यान में रखते हुए कैपेक्स पर सरकार का निरंतर जोर, विनिर्माण में उच्च क्षमता उपयोग, दोहरे अंक की ऋण वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति से क्रय शक्ति पर कमी और व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच बढ़ता आशावाद, 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.5 प्रतिशत जोखिम के साथ समान रूप से संतुलित होने का अनुमान है।
मूल्य वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए इसमें कहा गया है, वैश्विक कमोडिटी और खाद्य कीमतों में गिरावट और पिछले साल के उच्च इनपुट लागत दबावों से पास-थ्रू में कमी के साथ मुद्रास्फीति के जोखिम में कमी आई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक स्थिर विनिमय दर और एक सामान्य मानसून के साथ मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र 2023-24 से नीचे जाने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति पिछले वर्ष दर्ज 6.7 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष 5.2 प्रतिशत हाने की उम्मीद है।
चालू वित्त वर्ष में निवेश परिदृश्य पर रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन, हरित ऊर्जा में परिवर्तन और चल रही तकनीकी प्रगति निवेश गतिविधि में तेजी लाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है।
इसमें कहा गया है, कॉरपोरेट और बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट, उच्च क्षमता उपयोग के साथ मिलकर निजी निवेश में गति को मजबूत करने में मदद करेगी।
वित्तीय संस्थानों के लचीलेपन पर आरबीआई ने कहा कि अमेरिका और यूरोप में हाल ही में वित्तीय क्षेत्र की उथल-पुथल ने वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति के कड़े होने के संदर्भ में वित्तीय संस्थानों के लचीलेपन के लिए जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को आवश्यक बना दिया है।
इसलिए पूंजी बफर और तरलता की स्थिति की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए और इसे मजबूत किया जाना चाहिए।
इसके अनुसार, नीतिगत उपाय, जैसे प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि-आधारित दृष्टिकोण की शुरुआत पर दिशानिर्देश 2023-24 के दौरान घोषित किए जाने की संभावना है।
रिपोर्ट में कहा गया कि, कई झटकों ने 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का परीक्षण किया। व्यापक आर्थिक नीतियों, नरम वस्तुओं की कीमतों, एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र, एक स्वस्थ कॉपोर्रेट क्षेत्र, सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर निरंतर राजकोषीय नीति जोर और नई वृद्धि के पीछे आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक पुनर्गठन से उपजे अवसरों, भारत की विकास गति 2023-24 में मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के माहौल में बनाए रखने की संभावना है।
इसने यह भी आगाह किया कि वैश्विक विकास में मंदी, लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में नई तनाव की घटनाओं के बाद वित्तीय बाजार में अस्थिरता में संभावित उछाल, हालांकि, विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा कर सकता है। इसलिए मध्यम अवधि में संरचनात्मक सुधारों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
--आईएएनएस
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