नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद ने मंगलवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अपनी 50वीं बैठक में कैंसर उपचार दवाओं, विशेष दवाओं, चिकित्सा प्रयोजन और भोजन पर माल एवं सेवा कर यानी और से छूट दी।आठ घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि निजी पार्टियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर भी कर छूट बढ़ा दी गई है।
उन्होंने कहा कि परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर जीएसटी 5 प्रतिशत की कम दर से लगाया जाएगा, जो पहले 18 प्रतिशत लगाया जाता था।
ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर टैक्स लगाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें से प्रत्येक गतिविधि पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।
जीओएम (मंत्रियों के समूह) के सामने मुद्दा यह था कि क्या दांव के अंकित मूल्य या सकल गेमिंग राजस्व पर या सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म फीस पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए, और उन्होंने स्पष्ट किया कि कर पूरे मूल्य पर लगाया जाएगा।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए कौशल की आवश्यकता है या वे संयोग पर आधारित हैं।
कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग तीनों गतिविधियों पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाया जाएगा। कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य पर, घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर कर लागू होगा।
सीतारमण ने कहा, "जीएसटी परिषद का इरादा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग या कैसीनो वाले राज्यों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। कुछ राज्यों ने अपनी चिंताएं साझा कीं। चर्चा के दौरान, एक नैतिक सवाल था कि क्या हमें आवश्यक खाद्य पदार्थों से ज्यादा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए? हालांकि मैं इससे खुश हूं कि जीएसटी परिषद ने इस मामले पर गहराई से चर्चा की, समझा और एक निर्णय लिया जो पिछले तीन वर्षों से लंबित था।''
दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा जीएसटीएन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में शामिल करने का मुद्दा उठाने के सवाल पर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना वित्तीय कार्रवाई के तहत की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जारी की गई थी।
उन्होंने कहा, इससे कर अधिकारियों को कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी।
जीएसटीएन सूचना प्राप्तकर्ता है और उपरोक्त राज्यों के मंत्रियों द्वारा संदेह उठाया गया था कि क्या यह ईडी जैसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निजी व्यवसायों के बारे में जानकारी साझा करेगा। राज्यों को स्पष्ट किया गया कि ईडी को कोई जानकारी नहीं मिल रही है और वह अधिसूचना के तहत कोई जानकारी नहीं देगी. केवल वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के निदेशक अधिकारियों को जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके आधार पर, यदि उन्हें लगता है कि ऐसे मामले हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग या कर चोरी हुई है, तो वे उचित कार्रवाई कर सकते हैं।
मल्होत्रा ने कहा, राज्य इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं।
इस बीच, जीएसटी परिषद ने देश भर में जीएसटी बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी बेंच चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएंगी और सबसे पहले उच्च न्यायालय पीठ वाले राज्यों की राजधानियों में स्थापित की जाएंगी।
जीएसटी परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि सभी मल्टी-यूटिलिटी वाहन (एमयूवी), चाहे वे स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) हों या क्रॉसओवर यूटिलिटी वाहन (एक्सयूवी), उन्हें 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 22 प्रतिशत मुआवजा उपकर देना होगा।
पैनल ने कहा, "मुआवजा उपकर अधिसूचना में प्रविष्टि 52बी में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सभी उपयोगिता वाहनों को किसी भी नाम से शामिल किया जा सके, बशर्ते कि वे 4,000 मिमी से अधिक लंबाई, 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता और 170 मिमी और उससे अधिक की ग्राउंड क्लीयरेंस के मापदंडों को पूरा करते हों और स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाए कि 'ग्राउंड क्लीयरेंस' का मतलब बिना लोड वाली स्थिति में ग्राउंड क्लीयरेंस है।''
सीतारमण ने बताया कि टैक्स केवल उपयोगिता वाहनों पर लगाया जाएगा, बैठक में केवल यह स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त तीन मापदंडों के तहत आने वाले उपयोगिता वाहनों पर कर लगाया जाएगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने कहा कि अन्य मुद्दों पर, यह निर्णय लिया गया कि जीएसटी पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति के निजी बैंक खाते का विवरण अब अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के पायलट को औपचारिक रूप दिया गया है।
--आईएएनएस
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