नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। सेबी ने कहा है कि तरजीही आवंटन की आय हड़प ली गई है और इसमें ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, एम. सुरेश कुमार रेड्डी (बीजीएल के प्रमोटर-सह-सीएमडी), और नारायण राजू (सीएफओ) शामिल थे। इन्होंने रसीद को गलत तरीके से चित्रित करने के लिए बीजीएल के स्वयं के फंड की सर्कुलर तरीके से राउंड-ट्रिपिंग की।आदेश में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्वनी भाटिया ने कहा कि ब्राइटकॉम के सीएमडी और सीएफओ अगले आदेश तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का पद संभालना बंद कर देंगे।
बीजीएल को आदेश प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर अपने निदेशक मंडल के समक्ष रखना होगा।
सेबी के आदेश में कहा गया है कि एम. सुरेश कुमार रेड्डी को अगले आदेश तक किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोका जाता है।
इसमें कहा गया है, "आदेश में नोटिस 3 से 25 तक उनके द्वारा रखे गए बीजीएल के शेयरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से अगले आदेश तक निपटाने से प्रतिबंधित किया जाता है।"
इसमें कहा गया है कि बीजीएल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पी. मुरली एंड कंपनी और पीसीएन एंड एसोसिएट्स, जिसमें उनके पूर्व और वर्तमान भागीदार भी शामिल हैं, अगले आदेश तक किसी भी क्षमता या तरीके से बीजीएल या उसकी सहायक कंपनियों के साथ संलग्न नहीं होंगे।
आदेश में कहा गया है कि तरजीही आवंटियों को तरजीही आवंटन के संबंध में सेबी द्वारा चल रही जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है।
सेबी को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड द्वारा किए गए तरजीही आवंटन के संबंध में 6 अक्टूबर, 2022 और 12 मई, 2023 को शिकायतें मिलीं, जिसमें अन्य बातों के अलावा आरोप लगाया गया कि बीजीएल ने शेयरों के तरजीही मुद्दे के माध्यम से धन जुटाया था। ऐसी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ी थीं और तरजीही मुद्दों में जुटाई गई धनराशि इसकी सहायक कंपनियों को ऋण और अग्रिम के रूप में दी गई थी।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में तरजीही मुद्दों की आय के उपयोग के संबंध में उचित खुलासे नहीं किए गए थे।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू जांच को गुमराह करने और अनियमितताओं को छिपाने के इरादे से ये लोग सेबी को जाली और मनगढ़ंत बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार थे।
नोटिस प्राप्तकर्ताओं पर सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12ए(ए), (बी) और (सी) और विनियम 3(ए), (बी), (सी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है। डी), पीएफयूटीपी विनियम, 2003 के 4(1), 4(2)(सी) और (एफ) के उल्लंघन का आरोप है।
प्रथम दृष्टया अवलोकन और निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बीजीएल के तरजीही आवंटन के संबंध में बीजीएल और अन्य नोटिस प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए गए हेरफेर को दर्शाते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवंटियों से शेयर आवेदन धन की फर्जी रसीदें और बीजीएल से धन की निकासी शामिल है।
हालांकि, बीजीएल ने सेबी को जाली और मनगढ़ंत बैंक विवरण प्रस्तुत करके अपने कुकर्मों को छिपाने का खुलेआम प्रयास किया है। कंपनी और अन्य नोटिस प्राप्तकर्ताओं के स्पष्ट कृत्य कंपनी के मामलों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं और यह भी संदेह पैदा करते हैं कि क्या कंपनी द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण और स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर या अतीत में वार्षिक रिपोर्ट में किए गए विभिन्न खुलासे सही हैं।
हाल ही में सेबी की एक जांच में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय विवरणों में लेखांकन अनियमितताओं और गलत विवरणों के कई उदाहरण पाए गए।
जांच के निष्कर्षों के अनुसार, बीजीएल ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की विकृत तस्वीर देने के लिए वित्तवर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान 1280 करोड़ रुपये से अधिक की लेखांकन प्रविष्टियों को छिपाने का प्रयास किया।
सेबी ने बीजीएल और एम. सुरेश कुमार रेड्डी सहित अन्य व्यक्तियों को 13 अप्रैल, 2023 को एक अंतरिम आदेश-सह-कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी कर दिया है, जो इस आदेश में भी नोटिस प्राप्तकर्ता हैं।
--आईएएनएस
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