नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि निजी क्षेत्र की पूंजी को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए आवश्यक निरंतर वित्तपोषण के लिए सरकारों और बहुपक्षीय संस्थानों के प्रयासों का पूरक होना चाहिए।मोरक्को में सीआईआई गोलमेज सम्मेलन को "समावेशिता के साथ विकास को पुनर्जीवित करना : सरकारों और बहुपक्षीय संस्थानों का समर्थन करने के लिए निजी पूंजी को प्रेरित करना" विषय पर संबोधित करते हुए निर्मला ने कहा कि निजी क्षेत्र की पूंजी एसडीजी को आगे बढ़ाने में काफी मदद कर सकती है।
उन्होंने कहा कि एमडीबी और अन्य विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) से वित्त के आधिकारिक स्रोत उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में परियोजनाओं से जुड़े वास्तविक और अनुमानित जोखिमों को कम करने में मदद कर सकते हैं।
वित्तमंत्री ने कहा कि परोपकारी पूंजी भी जोखिमों को अवशोषित करने और लागत कम करने में समान भूमिका निभा सकती है, जिससे निजी पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
निर्मला ने आगे कहा, "2023 में हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी में कमी, स्वच्छ पानी और स्वच्छता जैसे सामाजिक संबंधित एसडीजी पर ध्यान केंद्रित किया है और उन्हें सामाजिक प्रभाव बांड, एसडीजी से जुड़े बांड जैसे वित्तीय साधनों के खिलाफ मैप किया है। हमने सिफारिशें विकसित की हैं, जिनका उद्देश्य इन उपकरणों और बांडों को अधिक से अधिक अपनाकर एसडीजी के लिए निजी वित्तपोषण जुटाना है।“
उन्होंने कहा कि एसडीजी की उन्नति की दिशा में काम करना एक वैश्विक सार्वजनिक भलाई है। वित्तपोषण की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं जिसके लिए हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास की जरूरत है।
उन्होंने आगे कहा, आधिकारिक सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और सबसे महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र - सभी के प्रयास और ठोस वित्तपोषण प्रतिबद्धताएं सर्वोपरि हैं और इस साझा वैश्विक प्राथमिकता के लिए इन्हें एक-दूसरे का पूरक बनना होगा।
निर्मला ने कहा, "एसडीजी के वित्तपोषण में निजी पूंजी यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छा काम करेगी कि ऐसे निवेश देशों के लिए भी टिकाऊ हों और इसका मतलब है, सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण के साथ उनके वाणिज्यिक लक्ष्यों का सामंजस्य।“
--आईएएनएस
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