संयुक्त राष्ट्र, 5 जनवरी (आईएएनएस)। 2024 के लिए 6.2 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर के साथ, वैश्विक अर्थव्यवस्था में "भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया।"वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 2.4 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। यह बात वैश्विक अर्थव्यवस्था की निगरानी करने वालेे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने कही है।
ग्लोबल इकोनॉमिक के निगरानी शाखा के प्रमुख हामिद रशीद ने गुरुवार को विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट (डब्ल्यूईएसपी) जारी करते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में भारत ने लगातार 6 प्रतिशत से अधिक का विकास किया है और हमारा मानना है कि यह 2024 और 2025 में भी जारी रहेगा।"
रिपोर्ट में 2023 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.3 प्रतिशत बताई गई है, जो सितंबर में किए गए अनुमान से 0.5 प्रतिशत अधिक है, और इस वर्ष इसके 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले अनुमान से 0.5 प्रतिशत कम है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल भारत की विकास दर बढ़कर 6.6 फीसदी होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास पैटर्न को "मुख्य रूप से लचीली निजी खपत और मजबूत सार्वजनिक निवेश द्वारा समर्थित किया जाएगा।"
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक विश्लेषण और नीति प्रभाग के निदेशक शांतनु मुखर्जी ने संकेत दिया कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था संभवतः अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है।
उन कारकों के बारे में पूछे जाने पर जो भारत को तेज वृद्धि से रोक रहे हैं, मुखर्जी ने हंसी के बीच कहा, "मुझे यकीन नहीं है कि 7.7 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत, 6.2 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत को वास्तव में कुछ रोक रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "वास्तव में, मुझे लगता है कि यदि आप भारत के आकार और जटिलता के साथ बहुत तेज गति से विकास करते हैं, तो एक तरह से अमूर्त अर्थ में किसी को भी अर्थव्यवस्था के अधिक गर्म होने का खतरा होगा।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि पिछले साल के अनुमानित 2.7 प्रतिशत से घटकर इस साल 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि अमेरिका की विकास दर पिछले साल के 1.6 फीसदी से घटकर इस साल 1.3 फीसदी रह जाएगी और अगले साल बढ़कर 1.7 फीसदी हो जाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ, जहां पिछले वर्ष की वृद्धि निराशाजनक 0.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था, इस वर्ष बढ़कर 1.2 प्रतिशत और अगले वर्ष 1.7 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
इसमें कहा गया है कि चीन की विकास दर पिछले साल के 5.3 फीसदी से घटकर 4.7 फीसदी और अगले साल और गिरकर 4.5 फीसदी होने की उम्मीद है।
दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए जिसमें रिपोर्ट में ईरान भी शामिल है, पिछले साल की वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था, जो इस साल घटकर 5.2 प्रतिशत हो जाएगी, जो अगले साल बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो जाएगी।
राशिद ने कहा कि वैश्विक विकास के चालक के रूप में उभर रहे दक्षिण एशिया की ओर एक 'थोड़ा' बदलाव का संकेत है।
उन्होंने कहा, दक्षिण एशिया वह क्षेत्र है जो "विकास का एक प्रमुख स्रोत बन रहा है।"
उन्होंने कहा, "अतीत में, पूर्वी एशिया विकास का चालक था, लेकिन अब हम दक्षिण एशिया की ओर थोड़ा बदलाव देख रहे हैं और दक्षिण एशिया आगे चलकर विकास का चालक बन रहा है।"
भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत अधिक थी, कई अन्य देशों के विपरीत, नई दिल्ली को "दरें इतनी अधिक नहीं बढ़ानी पड़ीं और मुद्रास्फीति काफी कम हो गई है।"
उन्होंने कहा, "इससे सरकार को आवश्यक राजकोषीय समर्थन को बनाए रखने में मदद मिली है," और "हमने भारत में महत्वपूर्ण राजकोषीय समायोजन या राजकोषीय प्रकार की छंटनी नहीं देखी है। व्यवहार में, समर्थन अभी भी काफी मजबूत है।"
मुखर्जी ने कहा, "सरकार ने हाल ही में अपनी कर संग्रह प्रणालियों को भी आधुनिक बनाया है, संशोधित किया है और इनसे निश्चित रूप से मदद मिली है और व्यवसायों और प्रगति के लिए अन्य पहलों के लिए अधिक स्थिर खेल का मैदान मिला है।"
उन्होंने कहा, "भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपेक्षाकृत स्थिर रहने का एक कारण, आप जानते हैं, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों को बहुत अधिक न बढ़ाने की अनुमति देने वाली सीमा के भीतर खाद्य कीमतें और ईंधन की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रहीं।"
जोखिम कारकों को सूचीबद्ध करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया "चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, अल नीनो जलवायु घटना की वापसी भी आर्थिक दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करेगी"।
चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.3 फीसदी के आसपास अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के बीच आम सहमति है।
अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक और सितंबर में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।
अगले वित्तीय वर्ष के लिए, एडीबी ने भारत के लिए 6.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि आईएमएफ ने इसे 6.3 प्रतिशत पर रखा है और विश्व बैंक ने 6.4 प्रतिशत का अनुमान लगाया है।
--आईएएनएस
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