iGrain India - अबुजा । अफ्रीका महाद्वीप के एक महत्वपूर्ण देश- नाइजरिया में बढ़ती खाद्य महंगाई को देखते हुए एक बार फिर चावल सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादों पर लागू आयात शुल्क को स्थगित रखने का प्लान बनाया गया है।
इसके लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं और इसके पूरा होने पर अगले सप्ताह इसे लागू किया जा सकता है। ज्ञात हो जुलाई में संघीय सरकार ने मक्का, गेहूं एवं ब्राउन चावल के लिए 150 दिनों की अवधि के लिए शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।
दरअसल नाइजीरिया में खाद्य महंगाई काफी बढ़ने से आम लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। इसे देखते हुए सरकार सस्ते आयात को प्रोत्साहित कर रही है।
वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार खाद्यान्न के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का निर्णय तो पिछले महीने ही किया गया था लेकिन इसे प्रभावी होने में विलम्ब हो गया।
दरअसल सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि शुल्क मुक्त आयात से किसानों सहित अन्य सम्बद्ध पक्षों का हित प्रभावित न हो। इसके लिए उचित दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक समझा गया।
कस्टम विभाग के प्रमुख ने आम लोगों से संयम बरतने का आग्रह करते हुए कहा है कि देश में पहले से आयातित खाद्य उत्पादों का जो स्टॉक बदरगाहों पर मौजूद है इस पर टैक्स या शुल्क नहीं लगेगा और यथाशीघ्र उसे क्लीयरेंस प्रदान की जाएगी।
उसका कहना था कि सभी सम्बद्ध पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। एक तरफ किसान एवं खाद्य पदार्थ निर्माता हैं जिसके लिए दीर्घ कालीन नीति की जरूरत है और दूसरी ओर खाद्य महंगाई है जिसे नियंत्रित करने के लिए अल्पकालीन उपाय करना आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि नाइजीरिया काफी बड़ा देश है और उसे अपनी आंतरिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अक्सर चावल, गेहूं तथा मक्का सहित अन्य अनाजों का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। भारत से नाइजीरिया को चावल का निर्यात किया जाता है।