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PM's promise to increase soybean support price to Rs 6000 per quintal

प्रकाशित 16/11/2024, 05:17 pm
PM's promise to increase soybean support price to Rs 6000 per quintal
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iGrain India - The Prime Minister's recent announcement to increase the Minimum Support Price (MSP) of soybean to Rs 6,000 per quintal is being seen as a major step to ease the financial burden on soybean farmers, particularly in the Vidarbha and Marathwada regions of Maharashtra.

This comes in the wake of mounting dissatisfaction among farmers, especially in the context of the ongoing Maharashtra assembly elections.

Currently, the MSP for soybean stands at Rs 4,892 per quintal, and the government has vowed to increase it to Rs 6,000 per quintal, which is expected to provide much-needed relief.

Soybean is a key crop in Maharashtra, with the state being the second-largest producer after Madhya Pradesh. Major soybean-producing districts in Maharashtra include Washim, Buldhana, Akola, Amravati, Yavatmal, and Nagpur, among others.

The government's announcement is being framed as part of its broader support for farmers, especially with programs like the Namo Shetkari Yojana, which aims to provide financial assistance to farmers.

Under this scheme, farmers are reportedly receiving double payments. Additionally, the government has pledged Rs 5,000 as a separate relief package for soybean growers.

With soybean prices often running below the government’s MSP in major markets, the promise to fix the MSP at Rs 6,000 per quintal is expected to stabilize prices and improve the income of farmers, especially in regions like Vidarbha and Marathwada that face significant agricultural challenges.

Furthermore, the government is working towards providing sustainable energy solutions, such as solar power, to help farmers reduce their dependency on conventional energy sources, thus improving farm productivity and reducing costs in the long run.

Given the political context of Maharashtra's elections, this move also aims to address the concerns raised by opposition parties, who have highlighted the difficulties faced by soybean producers in the state.

By ensuring a higher MSP and additional financial support, the government hopes to regain the confidence of farmers ahead of the elections.

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