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भारत सरकार, इस्मा एवं आईएसओ द्वारा 21-22 सितम्बर को दिल्ली में कांफ्रेंस का आयोजन

प्रकाशित 08/08/2023, 02:59 pm
अपडेटेड 08/08/2023, 03:15 pm
© Reuters.  भारत सरकार, इस्मा एवं आईएसओ द्वारा 21-22 सितम्बर को दिल्ली में कांफ्रेंस का आयोजन

iGrain India - नई दिल्ली । भारत सरकार, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) तथा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन (इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन या आईएसओ) द्वारा आगामी 21 एवं 22 सितम्बर 2023 को जे डब्लू मैरियट, एयरोसिटी, नई दिल्ली में पहला "इंडिया शुगर एंड बायो-एनर्जी कांफ्रेंस का संयुक्त रूप से आयोजन किया जा रहा है।

इसमें केन्द्र सरकार की ओर से विशेषज्ञ तथा चीनी उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र के महारथी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ जैव ईंधन (बायो फ्यूल) उद्योग तथा अन्य सम्बद्ध उद्योगों के प्रतिनिधि भी इस महत्वपूर्ण सामयिक एवं उपयोगी कांफ्रेंस में शामिल होकर इसका लाभ उठाएंगे।

इस कांफ्रेंस में केन्द्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय, नई एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय तथा सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रमुख निर्णय कर्ता एवं नीति निर्माता शामिल होंगे और गन्ना तथा चीनी उद्योग को हरित अर्थ व्यवस्था की तरफ संचालित करने हेतु भविष्यत विकास एवं अवसरों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में परिचर्चा तथा विचारों का आदान-प्रदान निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक, उपयोगी एवं लाभप्रद साबित होगा और भविष्य के लिए मार्ग की रूपरेखा तैयार करने में सहायक बनेगा।

सुप्रसिद्ध एवं विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय विशेषज्ञ-विश्लेषक एवं प्रबुद्ध जानकार व्यक्ति इस कांफ्रेंस में वैश्विक चीनी अर्थ व्यवस्था, व्यापार प्रवाह तथा जैव ईंधन क्षेत्र के प्रयासों के और अधिक विकास-विस्तार के लिए उपलब्ध तकनीकों के इस्तेमाल आदि विषय पर अपने सारगर्भित ज्ञान और जानकारी का आदान प्रदान करेंगे।  

इस कांफ्रेंस की थीम (विषय वस्तु)- "गन्ना उद्योग- हरित अर्थ व्यवस्था की परिचालक" है। इन दो दिनों के कार्यक्रम के दौरान अनेक मुद्दों एवं विषयों पर चर्चा की जाएगी।

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इसमें वैश्विक चीनी आपूर्ति एवं मांग, मोबिलिटी का भविष्य, भारत में चीनी की घरेलू खपत, एथनॉल के निर्माण एवं चीनी के निर्यात के बीच संतुलन, नेट- जीरों फ्यूचर के लिए गन्ना की निरंतरता, ब्राजील एवं थाईलैंड में बदलाव परिदृश्य, जैव  ऊर्चा संबंधी नीतियां एवं विनियमन फ्रेमवर्क आदि शामिल हैं।

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